वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १०  जना विरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलासहितको इजलासले परिषदका अध्यक्ष राय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साह,  कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साह तेली, नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईका अनुसार उनीहरूमाथि जनही १२ लाख ५७ हजार ७१३ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवानासहित कुल ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ  । उनीहरूविरुद्ध सजाय निर्धारणका लागि  चैत २८ गते पेशी तोकिएको छ ।

परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष राय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय  डा. सूर्यदेव साह, राजेशकुमार साह, गोपाल झा, नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तम राज शर्मा ढकाल, तत्कालीन सब-इन्जिनीयर परशुराम साह, तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनीयर उपेन्द्र झा, चन्द्रा एन्ड वसन्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि विष्णुबहादुर राउत, डाँफे/सगरमाथा जेभीका प्रतिनिधि प्रदीपनारायण साहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएका १० जनामध्ये ५ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।

जनकपुरको रंगभूमि मैदान बाह्र  बिघा, गंगासागर, धनुष सागर, तिरहुतिया गाछी संरक्षण कार्यलागायत विभिन्न आठवटा ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा कुल ७६ लाख २८ हजार ५०२ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २०७५ कात्तिक १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष रायविरुद्ध ७६ लाख २८ हजार ५०२ रुपैयाँ, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सूर्यदेव साह, राजेशकुमार साह तेली विरुद्ध ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । नासु मिश्रविरुद्ध ६६ लाख ४२ हजार ६६४ रुपैयाँ, लेखापाल ढकालविरुद्ध ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ, बिगो कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक झाविरुद्ध ९ लाख ८५ हजार ८३९ रुपैयाँ, प्रोजेक्ट इन्जिनीयर झाविरुद्ध १३ लाख ३९ हजार ९३३ रुपैयाँ, सबइन्जिनीयर साहविरुद्ध ३ लाख ५४ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।

पाँचवटा प्याकेजका बोलपत्रहरू मूल्यांकन समितिबाट मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान रकमको अंकभन्दा ३० प्रतिशत घटेको कारण देखाई परिषदले बोलपत्र अमान्य हुने जनाएको थियो ।

मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बदनियत वा लापरवाहीपूर्वक मूल्यांकन गरी सिफारिश भएको तथा सो बमोजिम नै बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यबाट परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसैगरी ठेक्कामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।