२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई जोडेर पछिल्लो समय केही विषय चर्चामा छ ।
हमालले बोर्डबाटै लाइसेन्स प्राप्त संस्था इक्रा नेपाललाई प्रभावमा पारी ओमस्टोन एसिया क्यापिटल (नेपाल) प्रालिको रेटिङ गराएको भनिएको छ ।
तर, उक्त कम्पनीको रेटिङ भने हमाल बोर्डको अध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिल्यै भएको पाइएको छ । कम्पनीले आजभन्दा तीन वर्ष (हमाल अध्यक्ष बन्नुभन्दा २ वर्ष) अघि नै रेटिङ गराएको र ऋण सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त रेटिङ र ऋण सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको देखिन्छ ।
के हो आरोपको पृष्ठभूमि ?
सरकारले ५ फागुन २०७८ मा धितोपत्र बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि हमाल घरजग्गा कारोबारमा संलग्न थाइल्यान्डको ओमस्टोन एसियाअन्तर्गत ओमस्टोन एसिया क्यापिटल नेपाल प्रालिमा आबद्ध थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनलाई पहिले काम गरेको सोही कम्पनीसँग जोडेर विवादमा तान्न खोजिएको हो ।
ओमस्टोन एसियाले धुलिखेलमा आधुनिक सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटल निर्माण गर्दैछ । यो होटल बनाउन २०७६ को फागुन ७ मै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका थिए । यो होटल थाइल्यान्डको दुसितथानी इन्टरनेसनसँगको सहकार्यमा निर्माण हुँदैछ । दुसित थानी हिमालयन रिसोर्ट तथा भिल्ला नामक यो होटल बनाउन लिने ऋणका लागि ए फोर ग्रेड दिएर रेटिङ गरिएको छ ।
त्यसो त यो आफैंमा राम्रो रेटिङ पनि हैन । चलखेल नै गरेको भए यो भन्दा राम्रो रेटिङ बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो । स्वतन्त्र निकाय इक्राले गर्ने रेटिङ, रेटिङको अवस्था, समय र कम्पनीको क्षमता नहेरी बजारमा नकारात्मक विश्लेषण मात्र भइरहेको देखिन्छ ।
क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियमको नियम ४ (१) मा विदेशमा स्थापित क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गरिरहेका संस्था वा सहायक कम्पनीको रेटिङ गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता कम्पनीमार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिरहेका संस्थाले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७५ प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गरी प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरी क्रेडिट रेटिङ व्यवसायीको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा स्थापना भएका सबै क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी मात्र हुन् । ती कम्पनीहरूले व्यावसायिक रूपमा गर्ने निर्णयमा विदेशी कम्पनीको प्रतिनिधिको मुख्य भूमिका हुने गर्दछ, जसले गर्दा यसको रेटिङमा धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन सम्भव देखिन्न ।
क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियमको नियम २१ (१) मा प्रत्येक क्रेडिट रेटिङ संस्थाले ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा तीन वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । क्रेडिट रेटिङ संस्थाले तीन वर्षसम्म स्वतः विगतमा आफूले गरेको कम्पनी रेटिङ पुनःमूल्यांकन आफूले गर्ने गर्छन् ।
निरन्तर मूल्यांकनको अवधिमा पनि रेटिङ सुधार गरेको देखिन्न, जसले चलखेलको आरोपलाई खण्डन गर्ने बोर्डकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
हमाल आएपछिका सुधारका काम
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका रूपमा हमालले उल्लेख्य सुधारका काम गरेका छन् ।
पछिल्लो समय शेयर खाता ‘डिम्याट’ खोल्नेको संख्या ५४ लाख पुगेको छ भने आईपीओ निस्कासन हुँदा आवेदन दिनेको संख्या नै २५ लाख नाघेको छ ।
यति ठूलो चाप व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी बजार प्रणाली विकास भएको छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर प्रणालीलाई खुला गराएको छ । सबैलाई समान अवसर दिने गरी आवेदन हाल्न पाउने र ३५ दिनभित्र इजाजत दिने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।
मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई इजाजत दिने र तोकिएको समयमा काम गर्न नसके लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ । लिखित जवाफ दिएपछि चित्त नबुझ्ने कम्पनी अदालत जान सक्छ, त्यसैले पनि कसैले काम गर्न नसकेको विषयमा लिखित जवाफ दिने आँट नगर्ने वातावरण धितोपत्र बोर्डले बनाएको छ । यसले बोर्डको काममा सुधार आएको देखिएको छ ।
बोर्डले निर्देशिका संशोधन नै गरेर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा १५ दिनभन्दा बढी शेयर कारोबार रोक्का गर्नुनपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक दिन पनि कारोबार नरोकिने व्यवस्था छ, नेपालमा किन २ वर्ष सम्म रोक्ने भनेर व्यवसायीको हितमा बोर्डले काम गर्न थालेको छ ।
आईपीओ भर्दा लागू भएको सिआश्वा शुल्क घटाउने काम हमालकै नेतृत्वको बोर्डले गरेको छ । १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म लिने यस्तो शुल्कलाई घटाएर समान ५ रुपैयाँ मात्रै बनाएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा सामान्य जनता ठगिनबाट जोगिएका छन् ।
एकपटकमा २५ लाख जनाले आईपीओ भर्दा बैंकहरूले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सी आश्वा शुल्क उठाइरहेका थिए । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आमजनतालाई राहत दिने काम भएको छ ।
धितोपत्र बजारमा भित्री चलखेल गर्ने, जनतालाई फसाउने र व्यापारीले आफैं लाभ लिने चलखेलमाथि कारबाही भइरहेको छ । पछिल्लो ३० वर्षमा एउटा व्यवसायी तथा शेयर लगानीकर्ताको भित्री कारोबारको छानबिन भएको थिएन । पछिल्लो एक वर्षमा यस्तो छानबिन बढाएर धमाधम कारवाही भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोपावर व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई ३ करोड २३ लाख बिगो र १ वर्ष जेल सजायको माग गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गराएको छ । उनलाई जरिवाना तिराउनुका साथै १० वर्ष कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालकमा बस्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले अर्का हाइड्रोपावर व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बोर्डले उनको मुद्दा पनि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइएको हो ।
प्रधानलाई ७५ हजार जरिवाना र १० वर्ष कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ । यस्तो कारबाही यसअघिको २० वर्षमा जम्मा २ वटा मात्रै भएको थियो भने हमाल आएपछिको १ वर्षमा २० जना व्यवसायीलाई कारबाही भइसकेको छ ।
यस्तो कारबाही हुनेमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा शेयर ब्रोकरहरू परेका छन् । यसले शेयरमा हुने भित्री चलखेल कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।
बोर्डकै नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आईपीओमा कोटा सिस्टम लागू गराइएको छ । यस्तो सिस्टम ३ वटा कम्पनीले जारी गरेको आईपीओबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो व्यवस्थाबाट श्रमिकले हुन्डीबाट पैसा पठाउनुभन्दा रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन मिलेको छ । जसका कारण औपचारिक प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स आउँदा देशको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
बोर्डको नेतृत्वमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चरलाई इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ । साना, मझौला तथा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने यस्तो कम्पनीको व्यवस्था हमाल आएपछि भएको हो । विना धितो साना मझौला व्यवसायीलाई लगानी गर्ने १० वटा कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् ।
