काठमाडौं १५ भदाै- सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव दुई चरणमा गर्नेगरी मंसिर १० र मंसिर २१ गते गर्नेगरी मिति समेत घोषणा गरेपछि मुलुक चुनाव तर्फ होमिएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्को आयु लम्बाएर माघ ७ अगावै चुनाव गर्दैन भन्ने कतिपयको आशंका मेट्दै सरकारले बुधवार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति समेत घोषणा गरेपछि मुलुक संसद्को चुनावमा होमिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण लगत्तै चुनावको मिति घोषणा गरिनुलाई कतिपयले माघ ७ अगावै चुनाव गर्न भारतको समेत सहयोग मिल्ने संकेतको रुपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु अगावै भदौ ५ गते नै सरकारले पहिलो चरणमा मंसिर १० गते उच्च हिमाली जिल्लामा चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो ।

चुनावको मिति घोषणा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको दुईदिन अघि र भारत भ्रमणबाट फर्केको तीनदिन पछि हुनु संयोग बनेको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनसहित चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको थियो । क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दिनमै आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

प्रधामनन्त्री निर्वाचित भएको केही दिनमै देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गराइसकेका छन् भने, तेस्रो चरणको चुनाव केही दिनपछि हुँदैछ । संसद्को आयु लम्बाएर चुनाव टार्ने अलोकप्रिय विकल्प नरोजी सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुलाई धेरैले सकारात्मक रुपले लिएर छन् ।

के छन् चुनावका चुनौती ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपनि चुनावका लागि पर्याप्त कानून निर्वाचन आयोगलाई दिन सकेको छैन । व्यबस्थापिका संसद्को राज्य व्यबस्था समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि शुक्रवार पनि छलफल हुदैछ ।

भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा लड्न दिने कि नदिने जस्ता अहम सवालमा संसदीय समितिमा सहमति भइसकेको छैन । समितिबाट सहमति जुटाएर संसद्बाट कानून पारित गर्न अझ केही दिन लाग्ने देखिएको छ । निर्वाचन कानून नहुँदा चुनावको तयारीमा असर पर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती चुनावको मिति दुईवटा हुनु, निर्वाचन कानून बनिनसक्नु तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि कतिवटा मत्रपत प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यौला नै चुनावको लागि चुनौती भएको बताउछन् ।

‘एकै पटकमा चुनाव गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । दुई चरणमा गर्दा पहिलो चरणको मदतान सकिए लगत्तै मतगणना शुरु गर्ने कि दोस्रो चरणको चुनाव पछिमात्र मतगणना गर्ने भन्ने अन्यौलता सृजना हुन्छ’ उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलो चरणको मतगणना शुरुगर्दा पहिलोको नजिताले दोस्रो चरणलाई असर गर्न सक्छ । मतगणना शुरु नगर्दा मतपत्रको सुरक्षाको प्रश्न उठ्छ ।’

पहिलो चरणमा आउने नजिताका कारण दोस्रो चरणको चुनावमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने निर्वाचनका जानकारहरु बताउँछन् ।

चुनावका लागि चुनौती मानिने गरेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था भने सामान्य देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव प्राय शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएकोले प्रदेश र संसदको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने सुरक्षा निकायको आकलन छ ।

मतपत्र कतिवटा ?

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै पटक गर्दा आउने समस्या भनेको मतपत्र कतिवटा बनाउने भन्ने छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात प्रत्यक्ष तर्फ पाएको भोट नै समानुपातिक तर्फ राजनीतिक दलले पाएको भोट मानिने गरी एउटै मतपत्र बनाउने कि प्रत्यक्ष तर्फ केन्द्र र प्रदेशको उम्मेदवारको एउटै मतपत्र बनाउने भन्ने बिषयमा आयोग परामर्शमा छ ।

दुईवटै चुनाव एकै पटक कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा आयोगले शुक्रवार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग परामर्श गर्दैछ । संविधान र निर्वाचन कानूनमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिसत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेशका लागि प्रत्यक्ष तर्फ एउटा र समानुपातिक तर्फ अर्को मतपत्र बनाउने आयोगको तयारी छ । स्थानीय चुनावमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पनि एउटा मतपत्रमा एकभन्दा बढी स्थानमा छाप लगाउनु पर्ने भएकोले मतदाता झुक्किने खतरा छ ।

मिति हेरफेरको खतरा !

सरकारले घोषणा गरेको मंसिर २१ को मिति आउन ९९ दिनको समय बाँकी छ । अन्यकुरा यथावत रहेमा ९९ औ दिनका दिन नेपालीहरुले जनप्रतिनिधि चयका लागि मतदान गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावको मिति जेठ ३१, असार ९ हुँदै असार १४ गते पुराइएका कारण मंसिर २१ गतेको मिति फेरबदल हुने खतरा भने कायम छ ।