२६ जेठ २०८३, मंगलबार
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाए अर्थतन्त्र चालयमान बनाउन सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बाह्य सूचक सन्तोषजनक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र जोगाउँदा बाह्य बिग्रने र बाह्य जोगाउँदा आन्तरिक बिग्रने अवस्था आएकाले दुवैलाई ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव छ, जसका कारण घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । शेयर बजारमा कारोबार ठप्पप्रायः छ । तथ्यांकमा महंगी साढे ७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ, तर बजारमा उपभोक्ता भने आतंकित हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
सरकारको राजस्व संकलन कम हुँदा विकास खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा खर्च घटेको छ । जसको असरस्वरूप बजार चलायमान हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अहिले ब्याजदर घटाएर उद्योगहरूको लागत कम गर्नु नै सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भएको तर्क गर्छन् ।
उनीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहितका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग एक स्वरले गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र अहिलेको समस्यामा राहत प्रदान गर्ने उपाय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने रहेको तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
गोल्यानका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढाउनु भन्दाभन्दै पनि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर बढिरहँदा कर्जाको ब्याजदर उकालो लाग्दै गयो । यसका लागि निक्षेपको ब्याजदर वैशाख महिनामा नै २ प्रतिशत घटाउने हो भने त्यसपछि सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणमा आउने तर्क गोल्यानको छ ।
‘मैले बैंक र व्यवसाय दुवैलाई बुझेका कारण २ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउदा बैंकलाई कुनै नोक्सान हुँदैन,’ गोल्यानले भने । अहिले ब्याजदर बढी भएको, अर्थतन्त्र चलायमान नभएको र ऋणीले किस्ता तिर्न नसकेका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । अहिले साढे २ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको यस्तो कर्जा यही आर्थिक वर्षभित्र ५ प्रतिशत पुग्छ भन्ने चिन्ता बैंकहरूबाट व्यक्त हुन थालिसकेको छ । त्यसैले अहिले पुरानो तथ्यांक हेरेर ब्याजदर तुलना गरेर बस्ने समय नभएको गोल्यानको बुझाइ छ ।
अर्थतन्त्र जोगाउन सके नाफा पछि कमाउँला भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि अहिलेको पहिलो आवश्यकता नै ब्याजदर घटाउनु रहेको बताउँछन् । तर, अहिले ब्याजदर घटाउँदैमा समस्याको समाधान भइहाल्ने र भोलिबाटै बजार चलायमान भइहाल्ने भन्नेचाहिँ होइन । धेरैवटा क्षेत्रमा असर पर्दै गरेकाले शुरूमा ब्याजदर घटाएर सुधारका लागि पहल शुरू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘बैंकले ब्याज घटाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुने होइन, यसका लागि तरलता नै बढ्नुपर्छ । सिस्टममा पैसा आउनुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको समयमा २ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्न सक्ने हो भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान हुन शुरू हुन्छ ।
तरलता बैंकिङ प्रणालीमा मात्र नभएर सहकारीदेखि लघुवित्तसम्म पुग्न जरुरी छ । बजारमा डिमान्ड बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ । जबसम्म बजारबाट डिमान्ड बढ्दैन तबसम्म बाहिरबाट काराएर मात्रै पनि हुँदैन । यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन एकपछि अर्को उपायलाई खुला राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघले बैकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएको छ । संघले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको बारेमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा, घट्दै गइरहेको प्रतिफल, बढ्दो खराब कर्जा, तरलता अभाव लगायतको विषयलाई स्थायीरूपमै समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको बारेमा गरेको प्रस्तुतीकरणपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ब्याजदर घटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट बैंकहरूले लिइरहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउने संकेत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाट गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर महंगो भएकाले लगानी गर्न सक्ने वातावरण नभएको तथा प्रतिफल कम भएको बताइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकहरूको औसत ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकअनुसार २०६९ असारपछि सबैभन्दा बढी ब्याजदर २०७९ माघमा पुगेको देखिएको छ । माघमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तो ब्याजदर १० वर्ष पहिले असारमा १२.६० प्रतिशत पुगेको थियो ।
ब्याजदर १० वर्षअगाडि उच्च विन्दुमा पुगेर २०७८ असारमा घटेर ८.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो । पछिल्लो समय तरलता अभाव र अर्थतन्त्रको असहज अवस्थाका कारण ब्याजदर बढेको छ ।
२०७८ असारपछि निरन्तर बढ्दै गएको ब्याजदर पछिल्लो डेढ वर्षमा औसतमै ५ प्रतिशतले बढेको छ ।
पछिल्लो समय बढेको ब्याजदर कम गर्न बैंकहरूले बेसरेट घटाउँदै गएका छन् । तर, बजारले खोजेको जस्तो अस्वाभाविक ढंगले ब्याजदर घट्ने अवस्था भने नभएको बैंकर्स संघकै भनाइ छ ।
असार २०७९ मा ११.६२ प्रतिशत पुगेको ब्याजदर अहिले १३.०३ प्रतिशत पुग्नुलाई बैंकर्स संघले सामान्य उतारचढाव मात्रै भन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकको औसत निक्षेपको ब्याजदर पनि ८.४१ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि अहिलेसम्मकै धेरै हो । निक्षेपको दरसँगै औसत बेसरेट र ब्याजदर बढेको बैंकर्स संघको भनाइ छ ।
हाल बैंकहरूको औसत बेसरेट १०.७२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो बेसरेट पनि अहिलेसम्मकै धेरै भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि बैंकहरूको बेसरेट असार २०७३ मा ६.५४ प्रतिशत थियो ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले बैकिङ क्षेत्रमा ५४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यस्तो निक्षेपबाट अहिलेसम्म ४८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि चैत तेस्रो सातासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेको देखिएको छ ।
यस्तो रकमबाट जम्मा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । बैंकहरूको अहिलेको निक्षेप र कर्जाको तथ्यांक हेर्दा अझै १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा छ । तर, बैंकहरू भने तरलता अभाव भन्दै कर्जा विस्तार रोकेर बसेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कर्जा तथा निक्षेप अनुपात औषतमा ८५ प्रतिशत छ ।
बैंकहरूमा खराब कर्जा भने पछिल्लो समय बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको मागसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो तथ्यांक वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै २.४९ प्रतिशत देखिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
