देशको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै सुध्रिएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिना (फागुनसम्मको)को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक अब्बल अवस्थामा रहेको देखिएको हो ।

गत वर्ष फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका यो वर्ष भने सुधार देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार यो वर्षको फागुनसम्ममा आयात घटेको र रेमिट्यान्स बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको छ । देश भित्रिने तथा बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति)मा पनि सुधार आएको छ ।

आयात धान्ने क्षमता ६ महिनाबाट ९ महिनाभन्दा बढी हुनु पनि सकारात्मक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा समेत उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ ।

यो वर्षको फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २५.३० प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स आय यो अवधिसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

चालू खाता एवं शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भएको उनले बताए ।

चालू खाता यो अवधिमा ४४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ४ खर्ब ६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको थियो । 

अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचक सकारात्मक हुनुले अर्थतन्त्रको अवस्था ठीकठाक भएको र आत्तिनुनपर्ने अवस्था नरहेको भनेर बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजदर घटबढको जिम्मा बजारलाई, राष्ट्र बैंकले केही नगर्ने

बैंकहरूको ब्याजदर निकै बढेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने वा बढाउने जिम्मा बजारलाई छाडेकाले अहिले केही नगर्ने जानकारी दिएको छ । 

बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने जिम्मा बजारले निर्धारण गर्ने जानकारी दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छाडेका छौं । २०४६ सालदेखि नै ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई दिएकाले हस्तक्षेप गरेर बढाउने वा घटाउने भन्ने हुँदैन ।’

उनले थपे, ‘बजारमा तरलता बढी भएका बेला ब्याजदर घट्ने र कम भएको बेला बढ्ने गर्छ । यो बजारको सामान्य नियम हो । त्यही अनुसार चल्न दिनुपर्छ ।’

ब्याजदर जति बढे पनि बैंकहरूले पाउने भनेको ४ प्रतिशत मार्जिन हो । निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको पनि बढ्ने र निक्षेपको घट्दा कर्जाको पनि घट्ने गरेको छ । ब्याजदर बढाएर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक लाभ लिन नसक्ने तर्क गभर्नर अधिकारीको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात, कर्जा निक्षेप अनुपात, बैंक दर, न्यूनतम् पूँजीकोषसहितको व्यवस्थालाई मेन्टेन गरेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नरोकेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जाको दुरुपयोग गरे फौजदारीसम्मको सजाय गर्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही हुन्छ भने ऋण लिएपछि नतिर्न र अराजक गतिविधिमा संंग्लग्न हुन पनि पाइँदैन’, गभर्नर अधिकारीले भने ।  

राष्ट्र बैंक कुनै व्यक्ति वा व्यवसायी विशेषलाई हेरेर काम गर्ने संस्था नभएको र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि काम गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुधार र विकासमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।’

८ महिनासम्मको देशको अर्थतन्त्रको चित्र (रकम रु.करोडमा)