काठमाडौं, १६ भदौ- कांग्रेसका झन्डै डेढ दर्जन सांसदले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजायँ पाएकाले पनि तीन वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधिन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद धनराज गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगिसकेको व्यक्ति तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा पार्टीको धारणा नभएको बताइन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएकाहरूअनुकूल कानुन बनाउन संशोधन दर्ता गर्नेमा राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, सुशीला चौधरी, किरण यादवलगायत सांसद छन् । यी सबै सांसद पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् । ‘हामीले पार्टीको एउटा तहमा छलफल गरेरै यो प्रस्ताव गरेका थियौं’, सांसद यादवले भनिन्, ‘हामी सबै पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू नै हौं । पार्टीभित्र छलफल नगरी कसरी यस्तो कुरा प्रस्ताव गथ्र्यौं र ? ’
स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति देउवाले खुमबहादुर खड्कादेखि चिरञ्जीवी वाग्लेसम्मका नेताको स्वार्थमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गर्न लगाएका थिए । यद्यपि, यस्तो प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा सजाय भोगिसकेका नेतालाई समाजमा पुनःस्थापित गराउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेका छन्।