काठमाडौं १६ भदौ– मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कानून पारित नहुँदा निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी गर्न समस्या परेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक संसद्को राज्य व्यबस्था समितिमा बिचाराधीन छन् ।
भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई पुनः चुनाव लड्न दिने कि नदिने भन्ने विबादका कारण सो विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको भन्दै समितिले दुवै विधेयक द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)बाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदरवारमा बिहान ११ बजेदेखि जारी बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले शुक्रबार नै विधेयक समितिबाट पारित गर्ने योजना रहेको बताए ।
समितिमा सहमति जुटन नसकेका कतिपय बिषय राजनीतिक तहमा पनि छलफल भइसकेको छ । समितिका एमाले सदस्य रामेश्वर फुयालले शुक्रवार समितिमा सहमति जुटने सम्भावना रहेको बताए ।
भ्रष्टाचारमा सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विबादका कारण छलफल लम्बिएको थियो । भ्रष्टाचारीले चुनाव लडन पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका कांग्रेस सांसदहरुपछि हटेपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।
शुक्रवार समितिबाट पारित भएमा सोमवार बस्ने संसद्को बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने सचिवालयको तयारी छ । यसअघि सरकारले मंगलवार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।
