उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज विरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सोमवार न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलाशले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वन्ठा थारुले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै ‘कारण देखाउ आदेश जारी गरेको र अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने’ भएको छ । यसका लागि यही वैशाख ८ गते सरकारलाइ छलफमा बाेलाउने  आदेश भएकाे उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन ।

सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिदिएपछि स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालत पाटन गएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर ३० चैतमा दायार गरेको रिटको आज सुनुवाइ भएको हो।

स्मार्ट टेलिकमाई सरकारले दिएको लाइसेन्स ३ वैशाख  भित्रै तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने समय थियो । तर, स्मार्टले उक्त प्रकृया नै शुरु नगरेका कारण यसको लाइसेन्स स्वातः खारेजी परेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार यो कम्पनीले हिजोसम्म इजाजत शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने समय सीमा थियो ।

उक्त दिन उसले लाइसेन्स शुल्क नबुझाएको र प्रक्रिया पनि शुरु नगरेको कारण स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजी परेको पौडेलले बताए ।

स्मार्टले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसले तिर्नुपर्ने यस्तो रकम रोयल्टी, फिक्वेन्सी र ग्रामीण विकास कोषको रकम मात्रै ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 
यो रकम पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको मात्रै बुझाउन बाँकी रकम हो । यसले त्यसपछिको कुनै विवरण नै नबुझाएकोले यसले तिर्नुपर्ने रकम कति भनेर पनि एकिन भएको छैन् ।

राज्यलाई २० अर्व १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । यसले लाइसेन्स नवीकरण नगराएको कारण सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नियन्त्रणमा लिएको छ ।