काठमाडौँ, १७ भदौ - नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाई कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।
समितिको शुक्रबार पहिलो बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सहमतिका लागि भन्दै अपराह्न ३ बजे पुनः बैठक बोलाइएको थियो । तर, दोस्रो बैठकमा काँग्रेस सांसदहरूले थप दुई दिन समय माग गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
सभापति दिलबहादुर घर्तीले केही विषयमा सहमति नभएको भन्दै बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरे । एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले भने काँग्रेस सांसदहरूले अध्ययनका लागि समय माग गरेको  भन्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
समितिमा मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प के गर्ने भन्नेमा दलहरूबीचमा एकमत छैन । ठूला दलहरू नो भोटको विपक्षमा देखिएका छन् । यस्तै, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने पाउने नागरिकको अधिकार (राइट टु रिकल) का विषयमा पनि विवाद छ । यो व्यवस्था संशोधनमार्फत माग गरिएको हो ।