०९ साउन २०८३, शनिबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सोमवार दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
माओवादी केन्द्र लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो अधिवेशनको नवौं प्रदेशसभा बैठकमा सोमवार बिहान ११ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् ।
माओवादीसहित अन्य सत्ता सहयात्री दलले गत चैत १२ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको गिरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए । गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूले विश्वासको मतको सामना गर्न लागेको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए । प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
सरकार गठनका लागि निर्णायक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री गिरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासका मत लिन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३/३, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।
विश्वासको मत नपाए पनि ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसर हुने नेकपा एमालेले दाबी गर्दै आएको छ ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । गत पुस २७ गते एमालेका गिरी माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा गिरी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको हो ।
चैत १२ गते राप्रपाबाहेक अन्य सबै दल गिरी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रदेश सभाका ८ दल र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ सांसदले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।
