सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

एउटै निर्माण व्यवसायीले असीमित रूपमा ठेक्का कब्जा गर्ने तर निर्माण सम्पन्न भने नगर्ने चलन रहेको छ । धेरैवटा ठेक्का होल्ड गर्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम अधुरै रहेपछि सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । अहिले आएर सो व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायीको पक्षमा हुनेगरी नियमावली संशोधनको चलखेल हुन थालेको खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।