कोशी प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन अध्यादेश २०८० प्रति कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीवार कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 

लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी प्रक्रियागत रूपमा स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, २०औं वर्षदेखि निरन्तर अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय तहका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानको स्पष्ट व्यवस्था गर्न स्थानीय तहमा रहेका पेशागत संघ संगठनहरूले माग गरेका थिए ।

स्थानीय सरकारले ऐन तर्जुमा गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दिएको सुविधा कायम गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ तर अध्यादेश ल्याउँदा कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीका पेशागत संघसंगठनहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पटक–पटक भेटेर माग राखे पनि अध्यादेश आउँदा कर्मचारीको हित विपरीत आएको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका केन्द्रीय सल्लाकार समितिका संयोजक महेन्द्र खड्काले बताए । 

‘यो अध्यादेशले पुराना कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘साविक स्थानीय तहका कर्मचारी र नयाँ आएका कर्मचारीबीच यो अध्यादेशले विभेद खडा गर्‍यो । स्थानीय तहहरूका काम प्रभावित हुन सक्छन् ।’ घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भने पनि विभेद गरेर अध्यादेश ल्याएकाले सरकारले नतिजा हासिल गर्न समस्या हुने स्थानीय तहमा रहेका पेशागत संघसंगठनहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अध्यादेश सच्याउन समेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।