२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
भीभीआईपी र भीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाइँ र स्वागत नेपालले कानून नै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन लगायतमा भीभीआईपीहरूको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सोही कानून खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय आदिलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराइएको हो ।
मुद्दाको पेशी वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको निवेदक स्वागत नेपालले लोकान्तरलाई बताए । मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।
