अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष  २०८०/८१  को  विनियोजन  विधेयकको  सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट  मन्त्री  महतले  कर  प्रस्तावबाहेकको  सिद्धान्त  र  प्राथमिकता  पेस  गरेका हुन् ।  गोरखापत्र दैनिक लेख्छ– प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ ।
यी हुन् बजेटका मुख्य सिद्धान्त र प्राथमिकता

–दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व ।
–सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय ।
–निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण
–सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।
– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । 
–कृषि उद्योग, ठुला तथा रणनीतिक पूर्वाधार योजना र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता ।
–कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातमा प्राथमिकता ।
–वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइने । 
–चाँडो प्रतिफल दिने, तयारी पूरा भएका, बहुसङ्ख्यक जनताको लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता । 
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट सुनिश्चितता ।