खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । 

कर्मचारीले रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर पठाउन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र सबै प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा पदस्थापन गरिएका, सरुवा गरिएका, काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

सरुवा, पदस्थापन, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको सम्बन्धमा रमाना लिने अवधि गुज्रिए पश्चात् साबिकका निकाय र कार्यालयबाट उनीहरूको बिदा स्वीकृत नगर्न र नगराउन परिपत्रमा भनिएको छ ।

सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी रमाना नलिएमा विभागीय सजायको प्रक्रिया शुरु गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नको लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।