सीमान्तकृत समुदायले योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् । 

संविधानले योजना तर्जुमा गर्दा सीमान्तकृत समुदायलार्य विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको भए पनि यस्ता समुदायसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने स्थानीय सरकारले भने यसमा ध्यान नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । यसले गर्दा वास्तविक समुदायले यो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको पूर्व कमलरी सुलोचना चौधरीले बताइन् ।

‘योजना तर्जुमा गर्दा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई समाहित गर्ने गरेको पाइँदैन । अहिले पनि आर्थिक अभावकै कारण मुक्त कमलरीको पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

हाल पूर्व कमलरीलाई १ देखि ८ कक्षासम्म वार्षिक १ हजार ५००, ९ देखि १० कक्षासम्म १ हजार ८००, ११ र १२ कक्षाका लागि ५ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यो विषयमा विगतदखि आफूहरूले झक्झक्याएको पूर्व कमलरी सुलोचना चौधरीले बताइन् तर योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने र आफूहरू खोज्दै जाँदा पनि समय नदिने गरेको उनको गुनासो छ ।

आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक र भौगोलिकरूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणले अन्य नागरिकसरह पहुँच नरहने हुँदा यो वर्गलाई संविधानले पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

छलफल नगरिकनै वडावडाबाट जस्ता कुरा आउँछन्, त्यस्तै कुरा समेट्ने तर वास्तविक समुदायको माग के हो, त्यसमा पुग्न सकेको स्थिति नहुँदा औपचारिकता निभाउने खालका योजनामात्रै छनोट हुने गरेका छन् । योजना तर्जुमा गर्दा बस्ती–बस्तीमा पुग्नुपर्ने भए पनि १–२ जना टाठाबाठा व्यक्तिको हातमा बजेट पुग्ने भएकाले पनि वास्तविक समुदाय पछाडि पर्ने अवस्थामा रहेको दलित अगुवा सावित्रा विश्वकर्माले बताइन् । ‘टाढाबाठाले जे भन्यो त्यही कुरामात्रै समावेश हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदाय पछि पर्ने गरेका छन् ।’

योजना तर्जुमा गर्दा वडावडालाई जिम्मा दिने गरिन्छ । त्यहाँबाट आएका कुरामा केही छुट भए पुनः सुधार गरेर लैलाने गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले बताइन् । ‘अहिले वडा–वडामा योजना तर्जुमाका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट आएपछि हामीले केही छुटेका कुरालाई मिलाएर सबैलाई समावेश गरेर लैजान्छौं ।’

प्रायः स्थानीय तहले सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याउने योजना तथा बजेटले ती समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थविद् लक्ष्मण न्यौपानेले बताए ।