×

NMB BANK
Dabur

लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा

लाल आयोगको प्रतिवेदन: सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले रोक्यो, सूचना आयोगले वकिल समेत राख्न सकेन

जेठ ४, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्चको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको दाबी बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरे ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

'सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै हिसाबले पुनरावेदन गरेपछि त्यसलाई खुला गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।


Advertisment
SBL

प्रधानमन्त्रीको उक्त दाबीपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता समेत रहेका दीपेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीको दाबीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको एउटा परमादेश नै फेसबूकमा राखे ।

झाले फेसबूकमा राखेको परमादेशमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेर भनिएको छैन । बरु 'सूचना दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नू' भनी सूचना आयोगलाई आदेश गरिएको छ ।

२०७६ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशको अंश :

null

null

तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नु भने पनि सूचना आयोगले तत्कालीन अवस्थामा कुनै निर्णय गरेन ।

संवेदनशील परिस्थिति रहेको र उक्त प्रतिवेदन हेरेपछि कुनै निर्णय लिनैपर्ने भएकाले तत्काल निर्णय नगरी त्यसलाई तामेलीको अवस्थामा राखेको एक तत्कालीन आयुक्तले लोकान्तरसँग बताए ।

'सूचना हेरेपछि कुनै निर्णय लिनैपर्ने अवस्था थियो, तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मधेशी/पहाडीबीच साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने परिस्थिति बुझेपछि हामीले प्रतिवेदन नै नहेरी त्यसलाई तामेलीको अवस्थामा राखेका थियौं,' ती पूर्व आयुक्तले लोकान्तरसँग भने ।

यसरी निर्णय नलिनुको अर्को कारण थियो, तत्कालीन आयुक्तहरू आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा थिए ।

आयोगमा नयाँ आयुक्तहरू आएपछि २०७८ फागुन ५ गते सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश भयो । आयोगले 'मागेको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू' भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।

null

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूचना दिन नमिल्ने जिकिरसहित आयोगको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् ।

'त्यस मुद्दामा विपक्षीका रूपमा हामीले लिखित जवाफ समेत पेश गरेका छौं,' गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'तर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले हाम्रो पक्षमा बहस गरिदिन मानेन । वकिल राखेर मुद्दा लड्न बजेट भएन । पछि हामीले वकिल राख्नकै लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ५ लाख बजेट माग गरेका छौं, तर बजेट नआउँदा वकिल राख्न सकिएको छैन ।'

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिलेको जिकिर गरेका हुन् ।

मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनका लागि सरकारले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

वर्षौं बित्दा पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा टीकापुरसहितका घटनाले राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता पाउने अपेक्षासहित नागरिक उन्मुक्ति तथा तराई-मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x