
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठकमा शुक्रवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेल सडक खाली नगराई संसद् भवनसम्म पुगेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम वाचनमा पौडेललाई स्वास्थ्यका कारण सकस भइरहेको देखिन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम पढ्न उनले झण्डै २ घण्टा लगाए ।
यस्तो छ,मुख्य हाइलाइट्स :
सरकारले उच्चपदस्थसहित जो कोहीले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
'उच्चपदस्थसहित जो कोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ,' राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रवार वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै पास गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।
****
सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई हरेक खालका सेवामा अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर, सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता तथा वितरणलाई अभियानकै रूपमा स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले जनाए ।
****
सरकारले असान्दर्भिक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
'वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने छ,' नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
यस्ता संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले बन्द वा रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुन:स्थापना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गर्ने नीति समेत अख्तियार गरेको छ ।
****
सरकारले गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यलाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उक्त परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा रूपान्तरण गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले जनाए ।
विपन्नहरूलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसल सञ्चालन गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।
****
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदानका व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
****
सरकारले वर्षामा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म मात्र खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
'ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी २ वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्याइनेछ । विपन्नलाई नि:शुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने छ । वर्षामा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइने छ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
साथै सरकारले ग्यासलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज उर्जालाई स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।
****
आगामी १० वर्ष पर्यटन दशक मनाउने र २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
साथै निजी क्षेत्रलाई सगरमाथा विशेष सम्मान गरिने भएको छ ।
विदेशबाट उल्लेख्य पर्यटक भित्र्याउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो सम्मानको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
****
सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका हुन् ।
शहरहरूमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
****
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
****
सरकारले आगामी २ वर्षभित्र ५ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मर्यादित श्रमको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको पनि बताए ।
आगामी आवमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न २४ सै घण्टा हेल्प डेक्स चलाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।