सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि आर्थिक संकटलाई भने उचित सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारी निकायको तथ्याङ्कलेनै अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखाएको र संकुचनमा गएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमले यसको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।

सरकारले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर ल्याउन उच्च ब्याजदर, न्यून पुँजी र अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको बेला आएको कार्यक्रमले अर्थतन्त्र उकास्न बजेटबाट विशेष व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।

सरकारको घोषणाका अधिकांश कार्यक्रम पुरानैलाई निरन्तरता दिएर ल्याएको छ । हवाई क्षेत्रको विकास गर्न निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेसहितका पुरानै कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । 

अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपतिले भनेका छन् । यी कार्यक्रम विगतको भन्दा नयाँ होइन ।

विगतका वर्षमा घोषणा गरिँदै आएको सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने, अद्यौगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई बढाउने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन सेवा प्रवाह तथा स्वास्थ्य बीमा, विद्युतको निःशुल्क प्रयोग, हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने, दिवा खाजा विस्तार गर्नेसहितका कार्यक्रम पनि पुरानै निरन्तरता हुन् ।

सरकारले आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विशेष घोषणा हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

उनका अनुसार अहिलेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रबाट स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । बजेटबाट घोषणा गर्ने भनेर पन्छाउने र बजेटले फेरि मौद्रिक नीतितर्फ देखाउँदै पन्छने बाटो मात्रै खोजेको देखिइरहेको उनको तर्क छ । 

सरकारले गरेको केही व्यवस्थालाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए । उनले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर मात्रै थप प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मूलक संस्थाले पनि विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा दिन सकिने बताएका छन् ।

सरकारले भने सहकारी र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गराइने, नेपालमै मल कारखाना खोल्नेसहितका सकारात्मक काम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर मल कारखाना खोल्ने विषय नयाँ भने होइन । सरकारले बर्सेनि घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको योजना हो मल कारखाना । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालमै नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने पनि भएको छ ।

सरकारले २० प्रतिशत महंगो भएसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने भएको छ ।  निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था  गरिएको हो । तर विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता भएकोले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाए मात्रै पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी निजी क्षेत्रले उठाएको स्वदेशी उत्पादन, मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालाई प्रवर्द्धन गर्ने सहितका केही सकारात्मक कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सगरमाथा विशेष सम्मान गर्ने भएको छ । विदेशबाट उल्लेख्य पर्यटक भित्र्याउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यस्तो सम्मानको व्यवस्था गरिएको हो ।

आगामी १० वर्ष पर्यटन दशक मनाउने र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणालाई भने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।