सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई नियमन गर्ने भएको छ । 

लामो समयदेखि विद्युतीय माध्यममा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । 

अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने एवं विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । 

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ ।  

सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।