काठमाडौं, २१ भदौ– उपत्यकामा विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएका घरभाडाबापतको कर तिर्नेहरूको संख्या न्यून छ । घरभाडा मनलाग्दी तरिकाले वृद्धि गर्ने तर कर चाहिँ नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपरेको छ ।
व्यवसाय र कार्यालय स्थापनाका लागि दिएका घरहरूको बहाल कर घरधनीले नभई बहालमा बस्नेले तिरिरहेका छन् । कर तिर्दा घरधनी र बहालवालाको आन्तरिक सहमतिमा अवास्तविक (वास्तविकभन्दा निकै कम) भाडामा कागजी सम्झौता हुने गर्छ । त्यही सम्झौताअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यालयहरूमा बहालवालाले कर तिर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
सरकारले घर बहाललाई नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थ सचिव एवम् अर्थविद् युवराज भुसाल भन्छन्, ‘सरकार कति लाचार बनेको ? अनि राजनीतिक दलहरूले पनि यो मुद्दामा ध्यान दिनसक्नुपर्थ्यो । तर कसैले यो विषयमा बहस गरेको देखिँदैन । यसले आम सर्वसाधारणलाई सास्ती बेहोर्नुपर्ने त छँदैछ, राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपरेको छ ।'
मूल्यवृद्धिको कारक घरभाडा
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने अधिकांश घरधनीहरूले मनलाग्दी तरिकाले बर्सेनि वृद्धि गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत अत्यधिक वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ ।
घरबेटीले वृद्धि गरेको भाडा व्यवसायीले वस्तुमै जोड्दा उपभोक्ताहरू महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेका हुन् ।
खासगरी उपत्यकाभित्रका व्यस्त बजारका घर तथा शटरहरू अत्यन्तै महंगा छन् । तीनै स्थानमा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा उपभोग्य वस्तु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका घर तथा शटरको भाडा अत्यधिक महंगो र मनलाग्दी भाडा वृद्धि गरी करसमेत व्यवसायीलाई तिर्न लगाउँदा सो मूल्य उपभोग्य वस्तुमा जोड्नपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यसबाट सेवा सहज तरिकाले उपभोग गर्न पाउने जनताको अधिकार नै खोसिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना भन्छन्, ‘उपभोक्ताले आफूले कमाएको पैसा गाँस काटेर समेत तिर्न परेको छ । त्यसमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् । त्यसैमाथि मनलाग्दी तरिकाले भाडा बढाउँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा छन् ।’
राज्य भने बेखबरसुविधा खोज्दै शहर पस्नेहरूको संख्या बढेसँगै भाडामा कोठा तथा घरको माग अत्यधिक बढेको छ । अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न अवसरका साथसाथै विभिन्न सुविधा खोज्दै राजधानी काठमाडौं पुग्ने जमात बढेसँगै घरभाडाको माग अत्यधिक बढेको हो ।
राजधानी उपत्यकामा बस्ने करीब ६० प्रतिशत मानिस भाडामै बस्ने गरेको अनुमान गरिन्छ । कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतले तिर्ने भाडाको कर भने अत्यन्तै कम उठ्ने गरेको छ ।
यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग नै बेखबर छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की घरबहालमा कर दायराका विषयमा आफूलाई ठ्याक्कै थाहा नभएको बताउँछन् ।
उपत्यकामा घरबहाल कर तिर्नेहरू कति छन् भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक कार्की भन्छन्, ‘यस विषयमा मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर करको दायरामा खासै ल्याउन नसकिएको जस्तो लाग्छ ।’
‘नीति नै छैन’तर यस क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । यहाँ घर भाडामा बस्ने र भाडामा दिनेबीच कुनै खास नीतिनियम नहुँदा सबै कुरामा मनोमानी देखिन्छ ।
नियामक निकाय नहुँदा घरभाडाको विषय अस्तव्यस्त बनेको घरजग्गा एजेन्ट संघ नेपाल रिआनका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खरेल बताउँछन् । सरकारले कर गरेर कर तिर्न लगाउने तर वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित बनाउनै नखोज्दा यो क्षेत्र नियन्त्रणबाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नै चाहेको छैन, नत्र कहिल्यै यो विषयमा ध्यानआकर्षण भएको छैन,’ खरेल थप्छन्, ‘सरकारले जबर्जस्ती कर तिर्न लगाएर हुँदैन, घरबेटी र बहालवालाको समस्या केलाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’
भाडामा बस्ने जनताले तिरेको करसमेत राज्यले व्यवस्थापन गरी लिन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता घरबहाल करको नीति ल्याएपनि प्रभावकारी छैन ।
