विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गरेकोमा युनियनको आपत्ति

नेपाल प्रेस युनियनले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने विज्ञापन बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बोर्डले जेठ १५ गतेसम्म प्रकाशित विज्ञापनको मात्रै भुक्तानी गरिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।

‘सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न स्थापना भएको विज्ञापन बोर्डले छापामाध्यमलाई प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम नपुग भएको कारण देखाउँदै कटौती गर्ने मनसायले सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ युनियनका तर्फबाट महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विज्ञापन बोर्डले जेठ १५ गतेसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको मात्र भुक्तानी गरिने भनी सूचना प्रकाशित गरेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सरकारको तर्फबाट नियमित रुपमा प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय खेदजन्य छ । सरकारको यो निर्णय नेपाली सञ्चार माध्यमले मुलुकको राजनीति परिवर्तन गर्न, सुशासन कायम गर्न, विचार निर्माण गर्न, चेतना अभिवृद्धि गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हो भन्ने प्रेस युनियनको ठहर छ ।’

विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि सञ्चार माध्यमलाई थप सहयोग र सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि उल्टै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको भन्दै युनियनले असन्तुष्टि जनाएको हो । 

‘सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो बोर्डले विज्ञापन भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने गरेको र भुक्तानीमा झन्झटिलो भएको समेत सञ्चार माध्यमले गुनासो गर्दै आएका छन्’ युनियनले भनेको छ, ‘सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डबाट सञ्चार क्षेत्रलाई नै प्रतिकूल हुने निर्णय गरिनुले बोर्डको औचित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।’​

लोककल्याणकारी विज्ञापन स्थगित गर्ने बोर्डको निर्णय तत्काल सच्चाएर निरन्तर रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रेस युनियनले विज्ञापन बोर्ड र नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । 

‘साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको हित विपरीत विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिएमा देश व्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नेपाल प्रेस युनियन चेतावनी दिन चाहन्छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।