०४ साउन २०८३, सोमबार
लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई काठमाडौं महानगरले कारबाही गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरुप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने महानगरले जनाएको छ । लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गतका करिब ७२ अस्पतालको नाम आएको बताइएको छ ।
यही जेठ २ गते महानगरले एक सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गको विवरण पठाउन महानगरले आग्रह गरेको थियो ।
