२७ असार २०८३, शनिबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स भएको योजनालाई मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
