सरकारको स्थायी संरचनासँग मेल नखाएका संरचना खारेज गरेको छ ।

खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै सरकारले खर्च मात्रै बढाउने २० वटा आयोजना खारेज गरेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए  

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले उक्त संस्था खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै सरकारले प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त समय काम गरे बापतको सम्पूर्ण भत्ता खारेज गरेको छ ।