नौ महिनाभित्रमा काम शुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द हुने भएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति दिएर नौ महिना पूरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आवको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

स्रोत सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लागि रीतपूर्वक आएका प्रस्ताव ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रुख तलमाथि भएका पूरक इआइएका गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरिने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का अघि नबढेका आयोजना र कार्यक्रममा विनियोजन रकम रोक्का गर्न सकिने, आगामी आवको शुरुवाती तीन महिना अवधिमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगरिने र सो अवधिमा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ । कुनै योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएका ठेक्काको विवरण र कार्यप्रगतिको अवस्था आवधिकरुपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ ।