सरकारले तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सारको दर घटाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार कर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने भन्सार दर कायम गरिएको बताए । विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वयम् निष्कासित प्रणालीअन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एक तिहाइ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्यअभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जिन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भई वार्षिक रु एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब चार–चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । आर्थिक कारोबारका सूचनालाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी स्वचालित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।