पहिलोपटक कच्चा सामग्री बोकेर कार्गाे रेल विराटनगर आए पनि निरन्तर सञ्चालन हुनेमा उद्योगी–व्यापारीहरू ढुक्क छैनन् । प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा गएका बेला उद्घाटन गर्ने प्रचलन नै रहेकाले कार्गाे रेल पनि त्यस्तै हुने विराटनगरका उद्योगीले बताएका छन् ।

भारतको बुधनगरबाट विराटनगरको कस्टम यार्डसम्म ७ किलोमिटर क्षेत्र ४ वर्षअघि नै सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला नै रेलको परीक्षण समेत गरिएको थियो ।

४ वर्षसम्म होल्ड गरेर उद्घाटन गरिए पनि नेपालतिरको केही क्षेत्रको विवादका कारण काम नै रोकिएपछि उद्योगी–व्यापारीहरू उद्घाटन भए पनि अहिले नै चलिहाल्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

‘कार्गाे रेल सञ्चालनका लागि हामीले ठूलो संघर्ष गरेका थियौं,’ उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले भने, ‘निरन्तरताका लागि हामी पहल गर्छाैं । पूर्वाधारमा केही अझै कमी छ, नेपाल सरकारले पूर्वाधारका लागि केही चाहिने सामग्री खरिद गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता हुन्छ ।’

रेलको लीग परीक्षण सफल भएको ४ वर्षपछि कार्गाे रेल विराटनगर आएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आज बिहीवार भारतको बथनाहादेखि विराटनगर यार्डसम्मको रेलवे सेवाको संयुक्त उद्घाटन  गरेसँगै कार्गाे रेल विराटनगर आएको छ । 

नेपाल सरकारकै बेवास्ताका कारण लीग समयमा निर्माण नभएको उद्योगीको गुनासो छ । नेपाल सरकारले साढे ९ करोड रुपैयाँ  मुआब्जा दिन नसक्दा मोरङको केही खण्ड अझै अगाडि बढ्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । भारत सरकारको लगानीमा रेलवेको विस्तार गरिएको हो तर नेपाल सरकारले समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै हात झिक्न सक्ने डर पनि रहेको विराटनगरका उद्योगीहरू बताउँछन् ।

कार्गाे रेलमार्फत सामग्री आयात गर्दा ४५ प्रतिशत सस्तो पर्ने उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विराटनगरका उद्योगी अविनाश बोहराले बताए । ‘कार्गाे रेल नियमित सञ्चालन भए विराटनगरका उद्योगका लागि सहज हुन्छ,’ बोहराले भने, ‘अहिले गरिरहेको ढुवानीमा ४५ प्रतिशत हाम्रो बचत हुन्छ ।’

२०६८ सालदेखि शुरू भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि जग्गा मुआब्जाले केही क्षेत्र प्रभावित छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको प्रतिकट्ठा २ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति कटहरीका जग्गाधनीले असहमति जनाएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरे पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारकै कारण गौरवको आयोजना अलपत्र परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आरोप छ । सरकारले ढिलो मुआब्जा दिँदा गौरवको आयोजना पछाडि परेको कटाहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए । 

मुआब्जा विवाद समाधान भए भारत सरकारलाई नेपालले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको जमिन हस्तान्तरण गर्ने र कटहरीमा अन्तिम रेल स्टेसन बनाउने गरी योजना अगाडि बढेको थियो  । बथनाहा रेलवे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको ७ किलोमिटर दूरीमा पहिलोपटक २०७६ कात्तिकमा रेल्वे लीग परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गरिएको ४ वर्षपछि मात्रै रेलवेको उद्घाटन गरिएपछि निरन्तर हुनेमा विराटनगरका उद्योगी–व्यापारीहरू विश्वस्त छैनन् । 

बथनाहादेखि विराटनगरसम्म रेल्वेको काम शुरू भएको १२ वर्ष भयो । मोरङको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ ब्रोडगेज रेलमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन छ । करीब ४ अर्ब भारतीय लगानीमा भारतको इरकोन कम्पनीले सन् २०११ मा रेलको ट्रयाक बिछ्याउने लगायत काम शुरू गरेको थियो ।

सन् २०१७ मै निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । हालसम्म विराटनगर आईसीपीसम्मको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल चल्न सक्नेगरी संरचना तयार भइसकेको छ । कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरका २२ जना जग्गाधनीले ६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मुआब्जा सम्बन्धी मूल्य कम भएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन् ।