गएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि स्वतन्त्र र नयाँ दलले सच्चिने नभए र सक्किने सन्देश परम्परागत पार्टीलाई दिएका छन् ।

सच्चिन, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न, कार्यक्रममा नवीनता र आक्रामकता ल्याउन परम्परागत दलमा जबर्जस्त माग भइरहेको छ । 

एउटा चुनौतीको सामनाका बीच एमालेले दुईवटा महाधिवेशनसम्म अभ्यास गरेको ७० वर्षे उमेरहद हटाएको छ । बुटवलमा २०६५ सालमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाइने व्यवस्था एमालेले गरेको थियो । त्यस्तै २०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट ७० वर्ष उमेर हदको प्रावधान राखिएको थियो ।

अब केन्द्रदेखि पार्टीका सबै तहका पदमा हुने निर्वाचन वा मनोनयनमा उमेरको कुनै हदबन्दी लाग्ने छैन । कहिले केपी ओली र त कहिले वामदेव गौतमको सहजताका लागि बेलाबेलामा यो प्रावधान फुकुवा नभएको होइन, तर पनि एमालेको यो प्रावधानको प्रशंसा नै हुँदै आएको थियो किनकि प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र माओवादीमा उमेरको कुनै हदबन्दी छैन जसले एमालेले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्ने अवस्था थियो । यो नवीन र युवालाई राजनीतिमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम पनि थियो । 

तर अध्यक्ष केपी ओलीदेखि उपाध्यक्षहरू एकैपटक सक्रिय राजनीतिबाट निष्क्रिय अवस्थामा पुग्नुपर्ने भएपछि ७० वर्षे उमेदरहद हटाइएको छ । कुनै ठूलो पार्टीको फोरमभन्दा पनि सचिवालय बैठकबाटै ओलीले यो निर्णय गराएका हुन् ।  

डेढ वर्षअघि २०७८ मंसिर १४ मा चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनबाट ओली लगातार दोस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वसम्मत हुन चाहेका ओली भीम रावल अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका कारण प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

अध्यक्ष हुँदा उनी ७० वर्ष पुग्न केही महिनामात्रै बाँकी थियो । ओलीले महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गरेर निर्वाचित भइसकेपछि कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म उमेर हद नलाग्ने निर्णय गराएका थिए । 

‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ,’ एमाले विधानको धारा ६४ मा भनिएको छ, ‘तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन ।’

अब उमेर हद नै हट्ने भएपछि अध्यक्ष ओलीलाई फेरि तेहेरिने मौका मिलेको छ । युवा नेताहरूलाई यो निर्णय चित्त नबुझे पनि ओलीको अगाडि मुख खोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तैँ चुप, मैँ चुपको अवस्थामा देखिन्छन् । ७४ वर्ष उमेर पुगेका वामदेवले यो निर्णयपछि एमालेमा फर्किन खुट्टा उचालिसकेका छन् । 

‘उमेरहद हटाएपछि एमालेमै फर्किने हो । साथीलाई पनि लिएर जान्छु,’ गौतमले बुधवार सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन्, ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न श्रीमती तुलसा थापालाई पठाइहाल्छु ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ११ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर ७० वर्षे उमेदरहद नहटाइएको दाबी गरे । 

‘अहिले ७० वर्षको उमेरहद निलम्बन गरिएको छ, तर यो विधान महाधिवेशनमा लैजाने प्रस्ताव हो । ११ औं महाधिवेशनको एक वर्षअघि विधान महाधिवेशनले यसको टुंगो लगाउँछ । तर अहिलेको नेतृत्वलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रावधान होइन,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीमा प्रवेश गर्ने साथीहरूले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध यही पार्टीमा बिताउँछौं भनेर फर्किन खोज्दा सहजीकरण गरिएको हो । ११ औं महाधिवेशनमा पनि उमेरहद हटाउने अन्तिम निर्णय हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ 

७० नाघेका मुकुन्द न्यौपाने र अरू नेतालाई लक्षित गरेर तत्कालका लागि यो प्रावधान राखिएको उनको तर्क छ । 

जसलाई काम आउन सक्छ उमेर हद हटाउने निर्णय

नियमित अवस्थामा अबको साढे तीन वर्षमा एमालेको ११ औं महाधिवेशन हुनुपर्नेछ । तर महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओली ७४ वर्ष नाघ्नेछन् ।

महाधिवेशन हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य साढे ७३ वर्ष माथि पुग्नेछन् । ७४ वर्ष नाघ्ने सुवास नेम्वाङ र ७१ वर्ष नाघ्ने रामबहादुर थापा बादललाई समेत नेतृत्वमा जान सक्ने अवसर फेरि मिल्ने छ ।

ओलीपछिको पार्टी नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला ७० वर्षमुनिका र कतिपय युवा नेतालाई गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित जस्तै छ । 

अहिले एमालेमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलमध्ये एक ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा चर्चामा छन् । अरू नेता ‘फेजआउट’ हुँदा यी दुईमध्ये ६४ वर्षका पौडेल र ६१ का पोखरेलमध्ये एक अध्यक्ष बन्ने लगभग पक्का थियो । 

प्रस्ट उमेरहदले पाकालाई किनारामा पुर्‍याउने निश्चित थियो । तर अब फेरि ओलीले अध्यक्षमा आफ्नो लागि बाटो सहज बनाएका छन् । ओलीले अध्यक्षमा दाबी नगरे उनीपछि ईश्वर पोखरेल र नेम्वाङले पनि नेतृत्वको लागि दाबेदारी गर्न पाउनेछन्, जसको असर पौडेल र शंकरमाथि सबैभन्दा बढी पर्नेछ, किनकी ओलीको तजबिजी चल्दा चाहेर पनि पौडेल वा शंकर एमाले अध्यक्ष बन्न गाह्रो छ ।

सोझै अध्यक्ष हुन पाउने बाटोको सट्टा एकपटक फेरि ओली, त्यसपछि ईश्वर वा नेम्वाङलाई झेल्नुपर्ने पक्का छ । ‘सिनियर’लाई फेरि पदाधिकारी बन्ने बाटो खोलिदिएपछि अरू युवा नेतालाई समेत माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्ने बाटो असहज बन्ने पक्का छ किनकि भावी नेतृत्वमा जानका लागि एमालेमा ६३ वर्षका सुरेन्द्र पाण्डे, ६१ वर्षका प्रदीप ज्ञवाली, ५८ का गोकर्ण विष्ट र ५७ का योगेश भट्टराई पनि सम्भावित दाबेदार हुन् । सोझै आफ्नो उमेर समूहमा आउने प्रतिस्पर्धाको बाटो अन्त्य भएपछि यी नेतृत्वका सम्भावित दाबेदारलाई गम्भीर धक्का लागेको छ । 

योग्यता र क्षमताले माथि जाने भन्दै नेतृत्वमा दाबी गर्नेलाई उमेरहदले नरोक्ने उनको तर्क छ । ‘नेतृत्वमा कसैलाई लाने र रोक्ने नियतले यो ल्याइएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘माथि जान यसले रोक्दैन । योग्यता र क्षमताले माथि जाने हो, यसले कोही डराउनुपर्दैन ।’

पाकाले पालो पुर्‍याएपछि मात्रै नेतृत्वको ढोकासम्म पुग्ने बाटो कुर्नुपर्ने अवस्थामा यी नेता पुगेका छन् । यी मात्रै होइन ६६ वर्षका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ६१ वर्षका छविलाल विश्वकर्मा र विष्णु रिमालमाथि पनि दबाब बढेको छ । 

नयाँ पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८४ मा बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ । एकपछि अर्को चुनौती थपिरहँदा झन् नयाँलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गराएर हामी पनि नवीन उर्जाका साथ अगाडि बढ्दैछौं भन्ने सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा एमाले थियो । तर, फेरि ७० नाघेकैबाट शासित हुनुपर्ने नकारात्मक सन्देश एमालेले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई दिएको छ । 

विरोध गर्ने नहुँदा सहज

ओलीसँग फरक मत राख्ने माधव नेपाल, घनश्याम भुसालहरू अलग नेकपा एस पार्टीमा छन् । भीम रावल एमालेकै कर्नरमा छन् । पार्टीमा जस्तो र जे प्रस्ताव ल्याए पनि पास हुने र विरोध नहुने अवस्थाको फाइदा ओलीले उठाएका छन् । यत्ति ठूलो निर्णय विधान सम्मेलन त्यो पनि नभए केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गराउनुपर्ने थियो । तर विधान महाधिवेशनबाट हटाउने गरी ओलीले सचिवालयबाट उमेदर हदको प्रावधानलाई स्थगित गराएका हुन् । 

नेतृत्वमा दाबेदार मानिएका विष्णु पौडेलमार्फत ओलीले चलाखीपूर्ण रुपमा यो निर्णय गराएका हुन् । पाकालाई अवसर दिने निर्णयको प्रस्ताव कम उमेरका नेताबाट ल्याउनु ओलीको अर्को चलाखी रहेको बताइन्छ । युवा नेताबाट विरोध नहोस् भनेरै ओलीले यस्तो चलाखीपूर्ण निर्णय गराएको हुन सक्ने बताइन्छ । 

लामो समयदेखि अभ्यासमा गइरहेको सकारात्मक विषयलाई हटाउँदा नेतृत्वका लागि दाबेदार र युवा नेताले सामान्य विरोधको समेत औपचारिकता पूरा गरेका छैनन् । बरु प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरू पार्टी नेतृत्वको बचाउमा लागेका छन् ।

हामीहरूलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो छेकियो भन्नुपर्नेमा उल्टै पार्टीमा ७० वर्ष नाघेकालाई प्रवेश गराउन अध्यक्षको यो निर्णय रणनीतिक रहेको भन्दै बचाउमा उत्रिएका हुन् । केही कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर कुनै पनि नेताले खुलेर सामाजिक सञ्जालमा उमेरहदको विषयमा विरोध गर्न सकेका छैनन् । 

बाध्यता कि पदको भोक ? 

माओवादीसँग एकता गरेपछि थप शक्तिशाली बनेका ओली नेकपा विभाजनपछि एमालेको समेत विभाजन रोक्न असफल भए । पूर्वअध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एस पार्टी नै गठन गरेपछि ओलीलाई थप धक्का लाग्न पुग्यो ।

अघिल्लो चुनावमा पहिलो दल भए पनि पछिल्लो चुनावमा एमाले दोस्रो हुन पुग्यो । अझ कतिपय नेता उमेरहदकै कारण पार्टीमा सक्रिय हुन सकेनन् । 

यही बहानामा केही समयअघि मात्रै नेकपा एसबाट आएका मुकुन्द न्यौपानेलाई देखाउँदै एमालेले उमेरहद हटाएको जनाएको छ, किनकि उनी ७३ वर्षका भइसकेका छन् । 

अवसर पाउँदा वामदेवले पनि खुट्टा उचाल्ने पक्का भएपछि पुराना नेता बटुल्ने, माधव नेपाल पक्षधर थप नेतालाई तान्ने नीति ओलीले लिएका हुन् । 

नेकपा एसमा हरेक विषयमा फरक मत राखिरहेका ७३ वर्षीय झलनाथ खनालसमेत एमाले फर्किने उपयुक्त बाटोको पखाईमा रहेको बताइन्छ । स्वास्थ्यले साथ दिए फेरि आफैं अध्यक्ष बन्ने नभए कुनै विश्वासपात्र अगाडि सार्ने नीति ओलीको छ ।

एमाले नेता योगेश भट्टराई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन तत्काललाई स्थगित गरिए पनि ११ औं महाधिवेशनबाट यो प्रावधान फेरि लागू हुन सक्ने बताउँछन् । 

‘पार्टीलाई थप एकताबद्ध र एकीकृत बनाउन तथा कम्युनिस्टलाई एमालेमा गोलबद्ध गर्नका लागि ७० वर्षको उमेरहद तत्कालका लागि स्थगित भएको हो । मुख्यगरी मुकुन्द न्यौपाने र वामदेव गौतमलाई लक्षित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि स्थगन गरेका हौं, हटाएका हैनौं । ११ औं महाधिवेशनले फेरि उमेर हद राख्छ भन्ने लाग्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि प्रावधान आफूले चाहेको बेला राख्ने र अप्ठ्यारो पर्दा हटाउने अभ्यास पुरानै भएको बताउँछन् ।

‘आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरिरहन र पदमा बसिरहन नियम तथा अनुशासन आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा तोड्ने नेपालका राजनीतिक दलको अभ्यास नै हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘एमालेले हटाएको ७० वर्षे प्रावधानले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा ‘एक्जिट स्टेज’ नै भन्ने भन्ने ठूलो सन्देश हो ।’ 

कुन उमेर भएपछि बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समयको माग, नागरिक आशा र युवाको भावनालाई नसमेटे परम्परागत दलका लागि अब खतराको घण्टी बझ्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘युवा हट भन्छन्, नेतृत्व र पाकाले मान्दैनन् । कांग्रेसमा छँदै थियो, एमालेले फेरि गरेरै देखायो । पुरानो र नयाँबीचको शक्ति संघर्ष हो । नयाँ र युवा नेताले लड्ने तरिका बदल्छन् र पार्टीमा स्थापित हुन्छन् कि स्वतन्त्र दलमा जान्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘लड्ने हो भने अगाडि आउनुपर्‍यो, नत्र नयाँ पार्टीप्रति देखिने आकर्षण र जनमतलाई अब रोक्न सकिँदैन । एमालेको आन्तरिक रिपोर्टमै यही छ ।’