नेपाल ब्याडमिन्टन संघको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री (पीएम) कप सञ्चालन गर्ने जिम्मा अवैध बागमती प्रदेश कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

असार १३ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने पीएम कप संघले आफैंले सञ्चालन नगरी बागमती प्रदेश कमिटीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

२/३ महिनाअघि नै अवैध तरिकाले चयन गरिएको बागमती प्रदेश कमिटीको तदर्थ समितिका संयोजक रुद्र थिङलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरिएपछि बैठकमै त्यसको विरोध भएको थियो ।

संघको विधान नै संशोधन नगरी गठन गरिएको तदर्थ समिति अवैधानिक रहेको अवस्थामा संघ आफैंले उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उपाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले गरेका थिए । यसअघि पहिलो र दोस्रो पीएम कप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नै सम्हालेका थिए ।

'मलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नदिए पनि संघ आफैंले त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, संघले सञ्चालन नगरी अवैध बागमती प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि मैले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी विरोध गरेको हो,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने । 

विधि, विधान नमानी निर्णय हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

'ब्याडमिन्टन संघले कार्यक्रम गर्न सकेन, संघ लाचार भयो भनेर निर्णयमै लेख्नुस् अनि मात्र प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिनुस् भनेर भन्दा किन लेख्ने भनेर उहाँहरूले मान्नुभएन,' श्रेष्ठले थपे, 'हामी सक्दैनौं, लाचार भयौं अनि प्रदेश कमिटीलाई दियौं भन्नुपर्नेमा उहाँहरू उल्टै चर्काचर्कीमा उत्रिनुभयो । साइन गरे गर्नुस्, नगरे नगर्नुस् भनेपछि म साइन नगरी बैठकबाट बाहिरिएँ ।'

निर्णय गरिएको सचिवालय बैठकमा कोरम समेत नपुगेको उनले बताए । ११ सदस्यीय सचिवालय रहेकोमा पाँच जना मात्र उपस्थित भएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुवास श्रेष्ठ र उदयकुमार श्रेष्ठ, सचिव नवीन विक्रम शाह र सदस्य विनोद थापा गरी बैठकमा ५ जना मात्र उपस्थित भएको  उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

सचिवालयको कोरममा समेत नपुगी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माइन्युट पदाधिकारीको घर–घरमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारीमा अध्यक्ष श्रेष्ठ लागेका छन् ।