०५ साउन २०८३, मंगलबार
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । खर्च कम गर्न वर्षभर काम कम आउने कार्यालयको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने नरहेको बताएका हुन् ।
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरेजी गर्ने नरहेको उनले बताए ।
बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट भई आएको उनको भनाइ छ । 'बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आयो । सरकारको प्रस्तुती र प्रिन्टमा जस्तो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन,' उनले भने, 'सरकारले निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पनि गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन ।’
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रूपमा पनि नमिल्ने उनले बताए ।
