नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जनतासँगको संवाद बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति बैठकमा बुधवार पुनले जनताको विश्वास जित्न नेतृत्वले संवाद गर्नुपर्ने तथा उनीहरूका प्रश्न र गुनासाको जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रजातान्त्रिक र खुला समाजको चरित्र नै नेतृत्व जनतासँग संवादमा रहनुपर्ने भए पनि त्यसो  नहुँदा समाजमा भ्रम पैदा भइरहेको उनको भनाइ थियो । सरकार र सरकारी निकायको उच्च नेतृत्वमा रहेकाहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै समस्या वा सीमितता भए नढाँटी जनतालाई बताउन सक्नुपर्ने बताए ।

‘सरकार र सरकारी निकायको नेतृत्वमा भएकाहरूले जनताका हरेक सवालका जवाफ दिनुपर्छ । समस्या छन् भने बताउन सक्नुपर्छ’, पुनले भने, ‘सरकारी निकायका पनि समस्या र सीमितता हुन्छन् । यो संसारभरकै सरकारका हकमा लागू हुन्छ । सबै कुरा भनेकै समयमा र भनेको जसरी नहुन सक्छ । तर, सरकारी सेवा प्रवाहमा भएका समस्याबारे जनतासँग संवाद गर्नु डेमोक्रेटिक व्यवस्थामा अनिवार्य पक्ष हो ।’ 

काममा ढिलाई हुँदा वा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीमा मन्त्री र सचिवले पक्कै पनि चलखेल गरेको हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको पुनले उल्लेख गरे । जनतासँग संवाद नहुँदा कतिपय अवस्थामा नेतृत्वमाथि नखाएको विष पनि लाग्ने गरेको चर्चा उनले गरे । ‘खाएको विष लाग्नु त स्वभाविक छ, तर कुनै बेला नखाएको विष पनि लाग्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘यो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरीका कारणले भएको हो ।’ जनतामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरुले आफूहरूलाई जहिले पनि हेपिने गरेको मनोविज्ञान रहेको भन्दै उनले दुई पक्षबीच संवाद हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरू फरक र सेवाग्राही फरक मानिस हुन भन्ने व्यवहार बन्द हुनुपर्छ । सेवाग्राही र जनताहरु सधैं हेपिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ’, उनले भने, ‘नेतृत्वमा रहेकाहरूले गल्ती भएको अवस्थामा सरी भन्न सक्नुपर्छ ।’ राज्यका निकाय, मन्त्री र सेवा लिन आउने सर्वसाधारण सबै बराबर हुन् भन्ने व्यवहारबाटै स्थापित गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।