काठमाडौं, २७ भदौ - आइजीपी नियुक्ती सम्बन्धी विबाद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज गरेको छ । सरकारको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सिलवालको रिट खारेज गरेको हो । सिलवालको रिट खारेज भएसँगै नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्त भएका प्रकाश अर्याललाई थप सजिलो भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैत २८ गतेका दिन सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । सो मितिमा सरकारले दोस्रो पटक प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाएको थियो । त्यो भन्दा अघि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गरेको भएपनि सर्वोच्चले सो निर्णय उल्टाएर अर्को आइजीपी नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारले आइजीपी नियुक्तीमा आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सिलवाल सर्वोच्च गएसँगै सरकारको अघिल्लो निर्णय सर्वोच्चबाट खारेज भएको थियो । तर दोस्रो निर्णयलाई चाहिँ सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन खोल्दा प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांक अंक एक सय ५४ दशमलव २ र सिलवालको एक सय ५२ दशमलव ४ देखिएपछि सरकारको निर्णय सदर गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफू भन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन अंक प्रदान गरिएको देखिन आएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ । लामो समय पछि सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार सरकारकै निर्णय सदर भएको फैसला सुनाएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली सहित न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
आइजीपी प्रकरणमा पढ्नै पर्ने लोकान्तरका खोजमुलक समाचार---
