२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्लूसी)ले आपत्ति जनाएको छ ।
फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा तिनका मुद्दा फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
‘राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन नेपाल सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानून निर्माण गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विपरीत छ,’ समितिले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिए सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने गरी विगतमा स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने तथा पीडितको मौलिक हक समेतलाई निषेध गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्ने चिन्ता विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
