चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुद्रासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अर्थात मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । बजेटको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने गरी मौद्रिक नीति आउने छ ।

सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको वित्तसम्बन्धी नीति अर्थात बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको गुनासोबीच केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका तयारी गरिरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तय नहुँदा अर्थमन्त्रीको चाहनामा मात्रै केन्द्रीय बैंकको यस्तो वार्षिक नीति आउने गरेको थियो । यो वर्षदेखि भने साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आइतवार भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिलाई व्यवसायीमैत्री अर्थात लचिलो ल्याउँछ कि कसिलो भन्ने विषय अहिले बहसमा छ । यद्यपि मौद्रिक नीति ल्याउने जिम्मा राष्ट्र बैंककै भएकाले उसकै निर्णयमा भर पर्छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकिङ क्षेत्रको आशा नेपालमा आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तरलता नै सहज हुनुपर्ने रहेको बताउँछन् । यसका लागि तरलता बढाउने कुरालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

केसीले भने, ‘सरकारले खर्च बढाउने र सरकारी कोष तथा फन्डलाई बेलैमा परिचालन गरेर जान सकिने विषयमा नीतिगत सम्बोधन गर्न सके अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्थ्यो ।’

अहिले बजारमा तरलता बढी भएको अवस्था छ । यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि बढी जिम्मेवार भएर जानुपर्ने तर्क पनि केसीको छ । सरकारले घरजग्गा क्षेत्र, पुँजीबजार, अटोक्षेत्र सहितलाई चलायमान बनाएर जाने नीति नै लिनुपर्ने केसीले बताए ।

उनले थपे, ‘कर्जा विस्तारको नीतिलाई नै सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य भने सरकारले चालू पुँजी कर्जालाई सहजीकरण गर्न सके अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गर्छन् ।

वैद्यले भने, ‘सरकारले एकैपटक चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गरेका कारण चालू आवमा अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । अहिले बाह्य अर्थतन्त्रको सूचक सबै सकारात्मक भइसकेकाले अब केन्द्रीय बैंकको फोकस नै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनमा हुनुपर्छ ।’

केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा, पुँजीबजार, अटो क्षेत्रसहितलाई खुकुलो बनाउने तथा ब्याजदर घटाउने गरी नीति ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको तर्क वैद्यको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले अग्रसरता लिन सक्ने उनले बताए ।

अहिले उद्योग व्यवसायमा मन्दी छाएकै कारण ६० प्रतिशसम्म उत्पादन खुम्चिसकेको अवस्था रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको दाबी छ । यसलाई सुधार गर्दै गएको अवस्थमा मात्रै सरकारी राजस्व बढ्ने र निजी क्षेत्रले लाभ पाउने हुन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या भएकै कारण सरकारले एकातर्फ खुलेर खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ अनिवार्य दायित्वको शीर्षकमै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको पनि महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अब आउने मौद्रिक नीतिको एउटै उद्देश्य एकल अंकभन्दा माथि ब्याजदर ब्याजदर पुग्न नदिने हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसअघि नै निजी क्षेत्रका चेम्बर, महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले एकीकृत रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव दिइसकेका छन् । पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी ३ वटै संस्थाले एकै स्वरमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले कर्जा विस्तार, ब्याजदर नियन्त्रण, मंहगी नियन्त्रण, चालू पुँजीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, घरजग्गा, शेयर बजार र अटोक्षेत्रसहित अर्थतन्त्रका प्रमुख पिलरमा जोड दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ब्याजदर घटाउँदै जाने, मौद्रिक नीतिका कसिला टुल्सलाई लचिलो बनाउने, अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बालाई असर परिरहेकाले सो क्षेत्रमा सुधार हुनसक्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले दिए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जोड पनि लचिलो मौद्रिक नीतिमै छ । उनले बजेटले दिन नसकेको राहत निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाटै दिने भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट उद्घोष गरिरहेका छन् । त्यसका लागि महतले राष्ट्र बैंकलाई दबाब समेत दिँदै आएका छन् ।

यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सन्तुलनकारी मौद्रिक नीति आउने बताइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीवार एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा नगर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । अधिकारीले अहिलेको बजार अवस्था, बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितलाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताएका छन् । विहीबारको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति जारी गरिने स्पष्ट पारे ।

अधिकारीले पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलित अवस्था, ब्याजदरको घट्दो क्रम, पर्याप्त तरलता लगायत केही सकारात्मक सूचक देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘केही सूचक राम्रो देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या कायमै छ ।’

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक दुवै राम्रा हुनुपर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने भनाइ गभर्नर अधिकारीको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको वाञ्छित सीमा सात प्रतिशत रहेकामा त्योभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ । सञ्चित कोष रू एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ । निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको विस्तार घटेको छ’, गभर्नर अधिकारीले थपे ।