२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हड्पेको सर्वसाधारणको करिब चार बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिरटब्याजी पीडितको तीन बिघा १० कट्ठा १२ धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब रु साढे २६ करोडभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा चर्को ऋणको पासोमा फसेका सर्वसाधारण पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चैत १८ गते आयोग गठन गरेको र आयोगको सक्रियतामा मिटरब्याजी पीडितको रकम तथा जमिनको सवालमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।
मिटरब्याजी पीडितले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध दबाब बढाएपछि चैत १८ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गर्दै चर्को ब्याज असुल्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मी सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यस लगत्तै जनकपुरमा आयोगको कार्यालय खोलेर मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी आह्वान गरिएको थियो ।
