०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मुलुकीसंहितालाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
विधेयकले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै रास्वपालगायत दलले संसदमा विरोध गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पाँचौं दिनको बैठकलाई आइतवार सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानून फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सबभन्दा चिन्ता लागेको विषय हामी दण्डहीनतालाई प्रश्रय गर्ने कानून बनाउन लागेका छौं । नीतिगतरूपमा कानून बनाएर प्रश्रय दिने काम भएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘हाल संसद्मा बनेको मुलुकी संघीतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक खारेज गर्नुपर्छ ।’
कोइरालाले यो विधेयक पारित भए दण्डहीनताले संस्थागत रूप धारण गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
१४ औं महाधिवेशनमा कोइराला समूहबाट उपसभापति जितेका मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए ।
यो विधेयक रोक्न रास्वपाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
