१० साउन २०८३, आइतबार
कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिटलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नू’, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमाथि मंगलवारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्णइजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
सभामुखको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सभामुखलाई सामान्य अवस्थामा मताधिकार नहुने भएकाले उनको हस्ताक्षर देखाएर सरकार गठन गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
तर, वर्तमान सरकारलाई सभामुखको हस्ताक्षरविना बहुमत पुग्ने देखिएको छैन ।
