
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, प्रमाणको आधारमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगेर कारवाही गर्ने भन्दै उनले दोषीलाई छोड्ने काममा सरकार नलाग्ने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही पार्टीका अन्य नेताहरूले विरोध गर्ने, व्यवसायी, कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको बताए ।
सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले प्रमाणका आधारमा सबै दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री श्रेष्ठले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानूनी कारवाही हुने कुरा सरकारलाई सह्य नरहेको बताए ।
उनले कानून सबैका लागि बराबर हुने बताए ।‘सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशातर्फ हामी जानुपर्छ । आजको मिसन यसलाई बनाउनुपर्छ । त्यसै अन्तर्गतका मिसनमा सरकार र गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठिरह्यो । कि यो कहाँसम्म जान्छ ? मैले बारम्बार भनेको छु कि स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यो अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अघि बढ्छ । दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन । निर्दोष फस्ने काम नहोस्, दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहुन्’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन छ । त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यहाँ त अचम्म, नहुनु पनि किन त्यसलाई म स्वाभाविक मान्छु । अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी, अपराधी देखिए कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइयो भने पार्टीका नेताहरू यो त भएन नि भन्न थाल्छन् । उद्योग व्यवसायी परे भने हामीले त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहज बनाएका छौँ, हामीलाई पनि गर्ने ? भनेर आवाज उठाउँछन् । कर्मचारी परे, कर्मचारीलाई कहाँ कारबाही गर्न पाइन्छ भन्छन्, अनि कसलाई गर्ने, त्यही शक्ति नभएकालाई कारवाही गर्ने ? धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा सम्पन्नलाई एउटा कानून म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानून अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानून हन सक्दैन । कानून सबैका लागि समान हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रमाणले भ्याएसम्म सबैलाई कारवाही हुने बताए ।