०२ साउन २०८३, शनिबार
भारतको राजधानी दिल्ली राज्यका उपल्लो दर्जाका कर्मचारीको सरुवा केन्द्र सरकारले गर्न पाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई केन्द्र सरकारले संसद्मा पेश गर्ने तयारी थालेको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालमाथि अंकुश लगाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएको थियो । सो अध्योदशलाई थप कानूनी मान्यता दिन सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी थालेको छ ।
केन्द्र सरकारले अध्यादेशलाई संसद्को मनसुन सत्रमा पेश गर्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले दिल्ली सरकारका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार दिल्ली सरकारलाई नै भएको फैसला गरेपछि केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाएर कर्मचारीको लगाम आफूसँगै राख्न खोजेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेशलाई ६ महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
