नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १६८ वटा आईएनजीओहरूले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

समाजकल्याण परिषदबाट अनुमति लिएका र वार्षिक कार्ययोजना पेश गरेर काम गर्ने संस्थाबाट भएको खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सवा २४ अर्ब देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी संस्थाहरूले गर्ने खर्चको नियमित अनुगमन, मापदण्ड र स्वीकृतिअनुसार सञ्चालन गराउने काम परिषद्‍बाटै भइरहेको छ । नेपालमा आईएनजीओहरूले गरेको खर्चको प्रभावकारिता र आवश्यकता अध्ययनको विषय भए पनि उनीहरूले गरेका कामले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको समाजकल्याण परिषदमार्फत् रिपोर्टिङ आउने गरेको शर्माले बताए । 

यसरी उनीहरूले सञ्चालन भइरहेका चालू योजनामा अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी संस्थाको कार्यक्रममा ९८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट बालबालिकाको कल्याण क्षेत्रमा एउटै संस्थाबाट ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अमेरिकाको वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले हातेमालो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘बालाबालिकाको कल्याण तथा एकीकृत विकास योजना’मा उक्त रकम खर्च गरिरहेको छ । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले पाँच वर्षमा गर्ने यस्तो खर्च समाज कल्याणबाट स्वीकृति पाएका १६८ आईएनजीओमध्येकै सबैभन्दा धेरै हो । 

नेपालमा दोस्रो ठूलो रकम पाँच वर्षमा बेलायती संस्था सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलले खर्च गरिरहेको छ । यो संस्थाले यही वर्ष अर्थात् सन् २०२३ सम्मको लागि गरिरहेको यस्तो खर्च ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो संस्थाले हाल २२ जिल्लामा काम गरिरहेको छ भने यसको वार्षिक खर्च १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । 

नेपालमा काम गरिरहेका आईएनजीओहरूमध्ये १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका १९ वटा संस्था छन् । यी संस्थाहरूले १ अर्बदेखि करीब ८ अर्बसम्म खर्च गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

नेपालमा हाल विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका आईएनजीओहरूले गर्ने खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता सञ्जयकुमार मल्लिकका अनुसार स्वीकृति नलिएर कुनै पनि संस्थाले खर्च गर्ने पाउँदैनन् । कुनै संस्थाले खर्च गरिसकेको भए पनि त्यसले खर्च प्रमाणीकरण गर्न परिषद्‍मै आउनुपर्ने हुन्छ । अनुमति नलिने संस्थाको हकमा परिषद्ले आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने पनि मल्लिकले बताए ।

उनका अनुसार आईएनजीओले खर्च गर्न परिषद्‍बाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने सम्बन्धित पालिकामा काम गर्न सोही निकायबाट पनि अप्रुभल लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समाज कल्याणले भने सम्बन्धित पालिकामा खर्च भएको आईएनजीओको रकम पनि सोही पालिकाले बजेटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बाहिरको रकम आफ्नै पालिकामा खर्च हुने गरेको भए पनि त्यसको सबै विवरण अनुसूचीसम्म पनि नराखेको उनले बताए । 

१४३ प्रोजेक्टले अनुमतिविनै खर्चिए ४६ करोड

नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै  १४३ वटा प्रोजेक्टले अनुमतिविनै ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । नेपालमा खर्च गरेका, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको देखिए पनि समाज कल्याणबाट अनुमति नलिएका कारण ती संस्थाहरूको खर्च अनुमोदन गर्न भने परिषद्‍मै आउनुपर्ने छ । अनुमति नलिएका संस्थाहरूको खर्च अनुमोदन नभएका कारण परिषद्‍मा आइपुगेका र उनीहरूको खर्चको प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको मल्लिकले बताए । 

अनुमति नलिएका यस्ता संस्थाहरू कतिपय थाहा नपाएर खर्च गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले खर्च गर्दै अनुमति लिने प्रक्रिया गर्नेभन्दा ढिलो भएको पाइएको परिषद्ले‍ जनाएको छ ।

परिषद्का अनुसार नेपालमा आएर काम गरिरहेका विदेशी संस्थाहरूको कामको नियमित अनुगमन भइरहेको हुन्छ । जुन काम बढी प्रभावकारी छ, त्यसले पटक पटक काम गरिरहेको पनि मल्लिकले बताए । कामको प्रभावकारिताको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयले पनि देखाइरहेको परिषद्‍ले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय भएकै कारण दातासँगको कार्यक्रममा दोहोरोपना नपर्ने दाबी मल्लिकको छ ।