कोशी प्रदेश सरकार एक महिना नबित्दै ढलेको छ । सभामुखको समर्थन असंवैधनिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेसँगै कोशी सरकार ढलेको हो । 

गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशमा ‘दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशसँगै थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ मात्रै बनेको थियो ।

एक सातामै काम चलाउ बनेको सरकार २२ दिनमा ढलेको हो । थापा मुख्यमन्त्री बनेको २२ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । 

थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

थापा नेपाली कांग्रेसका २९ ,नेकपा माओवादी केन्द्र १२ , नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ जनता समाजवादी जसपाका १ र सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ४७ पुर्‍याउन उनले सभामुखलाई प्रयोग गरेका थिए । दुई चरण गरेर मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए  । 

मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल जवेगुलाई पहिलो चरण तथा माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र काँग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई दोस्रो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए । जीवन आचार्यलाई  उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिएका थिएनन् । आचार्य भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् । 

सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट नै एमालेले मुख्यमन्त्री थापा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा असार २२ गते दर्ता गरिएको रिटमा थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधार ३ अनुसार प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरे पनि कार्कीको माग बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश भने दिएन ।