काठमाडौं, २९ भदौ– राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई स्वभाविक र व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
मंसिमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीनितिक दलले गर्ने खर्चलाई व्यवहारिक बनाउन उनीहरुले आयोगसमक्ष माग गरेका हुन् ।
बिहीवार(आज) निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा नेताहरुले निर्वाचनको खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरु नभएको भएपनि निर्वाचन क्षेत्रको दायर बढेका कारण त्यसलाई ध्यान दिएर बैज्ञानिक रुपमा खर्च निर्धारण गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले जनसंख्या भूगोल लगायतलाई आधार बनाएर खर्च निर्धारण गर्नुपेर्न विचार राखे ।
उनले भने,‘ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नु पर्छ ।’ उनले
खर्च निर्धारण गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयमा पनि निगरानी गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए । उनले निर्वाचन क्षेत्र घटेसँगै भूगोलमा बृद्धि भएको भन्दै त्यसको सम्बोधन हुने गरि व्यवस्था गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । तर, निर्वाचन खर्च धेरै गर्ने व्यवस्था नगर्न आयोगसँग उनले आग्रह गरे ।
मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा बस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पु-याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी मंसीर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
