२४ जेठ २०८३, आइतबार
निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट नै विरोध भएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरिएको भन्दै राजनीतिक वृतबाटै विरोध भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले मस्यौदाले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ लाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
संविधानले प्रदत्त गरेको राज्यका सबै निकायमा समावेशी महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गरिन् ।
आयोगले संविधानको प्रावधानलाई समेत कुल्चेर मस्यौदा ल्याएकोमा उनले आपत्ति जनाइन् । तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिको सभापति समेत रहेकी पाण्डेले संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारको पनि सुनिश्चित नगरी संवैधानिक निकायले विधेयक मस्यौदा बनाउँदा संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उब्जिएको बताइन् ।
यसअघिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँहरूले संविधानको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन । संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि नै पनि उहाँहरूले प्रश्न सिर्जना गराउनुभयो,' उनले भनिन्, 'मस्यौदाले संविधानको सम्मान गर्न सकेन । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन ।’
संविधानको धारा ३८ को ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष भित्रमा कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
