२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एक इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलको यसअघिको आदेश बदर गर्दै सरकारको निर्णय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले भनेको छ, ‘राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहीत रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०३।१२ को निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०।०४।०५मा भएको दरपिठ आदेश बदर गरिदिएको छ ।’
अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै पेस गरेको रिट निवेदन शुक्रवार दर्ता भएको छ । उक्त रिटको सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । अन्ततः रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने वा नदिने भनी न्यायालयबाट निक्र्यौल हुन नसक्ने दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् ।
तर रजिस्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष पुनः निवेदन दिएका थिए । जसमा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरीले रिटमाथि बहस गरेका थिए ।
छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट राष्ट्रपति पौडेललाई दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा लगिएको थियो । उनी वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए ।
सामान्य छाति दुखेको निहुँमा लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । विरोध मत्थर पार्न त्यति बेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो ।
अहिले आएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।
कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । जवकि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो ।
यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।
‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।
यसरी ऐनले नदिएको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय दरपिठ आदेशमा भनिएजस्तो नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तरगतको विषय मात्रै हुन नसक्ने बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले बताएका थिए ।
‘राज्यले गर्ने खर्चमा मैले तिरेको करको रकम समेत समावेश छ । नागरिकले तिरेको राजस्व खर्च गर्न सरकार जबाफदेही हुनै पर्छ । राज्यलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन, शक्ति विभाजन, राज्यका अङ्गहरूबिच एकले अर्काको कामको जाँच गर्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसै अनुरूप कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णयको आवरणमा गर्ने गैर कानुनी कामको परीक्षण न्यायपालिकामा हुन्छ, हुनु पर्छ’, उनले भनेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्नु राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीको दाबी छ । हरेक नागरिकबाट कर सङ्कलन गरेर बजेट बनाउने सरकारले यसरी विशिष्ट व्यक्तिका नाममा गैर कानुनी रुपमा खर्च गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
