०७ असार २०८३, आइतबार
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहन रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकै बेला ४ पूर्वमन्त्रीहरूविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो ।
जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले आइतवार आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाब परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई ‘नोटिस’मा राखेको बताए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल पनि बढाएका छन् ।
सीआईबीले आइतवार पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताए ।
‘ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र छ, कुनै कमी हुँदैन, निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले को केभन्दा पनि अपराधमा को संलग्न छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यही आधारमा काम अघि बढ्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
अहिलेसम्म २३ जना पक्राउ गरिएकामा ३ जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेपछि घटनाको बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए ।
आइतवारै सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । विक्रम संवत् २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू मुछिएका छन् ।
