सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेण्डा बनाइने भएको छ ।

खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिने गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेण्डा रहेकाले सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैंमा प्राविधिक जटिल प्रकृतिको विधा भएको र यसमा बहुसरोकारवालाको सहभागिता हुने भएकाले यसमा निरन्तर परामर्श र सहकार्यको आवश्यकता छ ।’

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई सामयिक र व्यावहारिक बनाउने तथा खरिद कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सार्वजनिक निकायले बुझ्ने र सहज रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी सरल निर्देशिका तयार गर्नपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरल निर्देशिकालगायत विषय आवश्यक पर्ने सचिव रेग्मी बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक निकायबाट निर्माण कार्य गराउँदा तथा मालसामान, परामर्श सेवा एवं अन्य सेवा खरिदमा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई कार्यालयले जोड दिँदै आएको छ ।