दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ । यद्यपि यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै गठबन्धनको सोमबारको बैठक अनिर्णीत बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश दिएको सन्दर्भमा बैठकमा छलफल सुरु भएको बताए । 

‘छलफलको क्रम अझै टुंगिएको छैन । यो विषयले थप छलफलको माग गर्छ’, उनले भने, ‘यसबारे छिट्टै टुंगो गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौँ ।’

उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित कि अनुचित हो भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको बताए । 
 
‘अदालतको फैसला के हो ?  विशेषगरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन ? यो बारेमा व्यापक छलफल भयो’, उनले भने ।  उनले आगामी बैठकमा छलफल गरेर यसबारेमा टुंगोमा पुगिने स्पष्ट गरे । 

अर्का एक नेताका अनुसार यसबारे छलफल गर्नेगरी मंगलबार पनि बैठक बोलाइएको छ । 
‘ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो, आज निर्णयमा पुग्न सकिएन भोलि फेरि छलफल गछौं’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने । 

सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा राय लिन बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोख्रेललाई समेत बोलाइएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय नै सोमवार बैठकको प्रधान एजेण्डा थियो ।

बालुवाटार बैठकमा १० सीट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना नेता उपस्थित थिए । माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला र प्रमेश हमाल बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।