२५ जेठ २०८३, सोमबार
‘संसद् अवरोध नियमसङ्गत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन,’ यो अरुको होइन नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता केपी ओलीपछिका ठूला उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ हो । संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखसमेत भइसकेका नेम्वाङले शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल पुगेर आफ्नै दलले गरिरहेको संसद् अवरुद्धलाई संविधान र कानूनले नै बर्जित गरेको पनि भन्न भ्याए । ‘संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको पुनः पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो,’ उनको तर्क थियो । आफ्नै दलले गरिरहेको संसद् अवरुद्ध उचित नभएको बताए पनि उनकै दलले एक महिनादेखि संसद्का राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
बाढीपहिरो, लम्की स्किन, महंगी र मूल्यवृद्धिजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाएका छैनन् । साथै, कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक पनि संसद्मा अड्किँदा राज्य संयन्त्रका तमाम प्रक्रिया नै रोकिएका छन् । तर सुनकाण्डमा सरकारले एकपछि अर्को छानबिन र कारबाही अगाडि बढाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
संसदीय प्रक्रिया नजिकबाट देख्ने, बुझ्ने र अभ्यास गरेका नेम्वाङले एक महिनापछि आएर नियम, कानून र संविधानले नदिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताउन विवश छन् । सरकारले कुरा नसुनेपछि राजनीतिक रुपमा संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको तर्क उनले धुलिखेल पुगेर गरेका छन् ।
एमालेमाथि चौतर्फी दबाब
सरकारले भ्रष्टारचारविरुद्ध एकपछि अर्को कदम चाल्दै गर्दा एमालेका बाहेकका सबैजसो दल र नागरिकले पनि यो कदमको स्वागत गरेका छन् । तर एमाले निरन्तर सिआइबीलाई बेवास्ता गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठनको मागमा कायम छ । केही समय अघिसम्म विपक्षी मोर्चामा एमालेसँगै रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत संसद् हाइज्याक भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । यही बेला आफ्नै जिम्मेवार नेता नेम्वाङले संसद् अवरुद्ध संविधान र विधिसम्मत छैन भनेपछि एमालेमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
स्मरणीय छ, नेम्वाङले धुलिखेलको सोही स्थान र मञ्चमा संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमति नदिएको भन्ने अभिव्यक्ति अोलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा भाइरल बनेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा केही वकिलले नेम्वाङको सो भिडियोालाई उद्द्यृत नै गरेका थिए । आफैँले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति खण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्न नेम्वाङलाई नैतिक संकट परेको थियो । उसो त उनले २०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन अनुचित हुने भन्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सचेत गराएका थिए । तर विमति राखेका थिएनन् । यसपटक फेरि एक महिना बैठक अवरुद्ध गरेपछि नेम्वाङले पार्टीभित्रको उकुमुकुसलाई व्यक्त गरेका हुन् ।
के संसद् खुल्ने परिस्थिति बनेको हो ?
अहिले नियमित बैठक बसेर नागरिक सरोकारका दर्जनौं विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने हो । तर विनाकुनै ठूलो र प्रष्ट एजेण्डाविना संसद्लाई लाचार बनाएको भन्दै नागरिक स्तरबाटै विरोध भइरहेको छ । यहीबेला ओली निकटका नेता नेम्वाङकै यस्तो प्रतिक्रिया आउनुले संसद् खोल्न एमालेलाई दबाब परिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइले यसको पुष्टि गर्छ । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले अब संसद्लाई रचनात्मक बनाउन भोलि केही सहजता गर्ने संकेत गरेका छन् ।
‘संसद् प्रश्न सुन्ने र खबरदारी गर्ने थलो हो । हामीले सरकारको विजनेसमा असहमति राख्ने कुरा एकातिर छ । तर देशभर पछिल्लो समय समस्या आएका छन् । हामीले एक प्रकारको माग राखेर विरोध गर्दा सांसदको बोल्ने अधिकार हनन् नहोस् भन्नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘शून्य समय सरकारको नभएर सासदको समय हो । यसैले सरकारको विजनेसमा असहमति राख्ने र सांसदलाई बोल्न दिएर जाने हो कि भन्ने सुझाव सांसदहरूबाट आएका छन् । यसैले अब संसद्लाई रचनात्मक बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामी भोलि (आइतवार)केही न केही सहयोग र सहजता गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
यसअघि पनि बजेट, सुनकाण्ड, पशुपतिनाथको जलहरीकाण्डका विषयमा ‘निक्कै अडान’ राखेको जस्तो गर्ने तर कुनै प्रष्ट र भरपर्दो सहमतिविना नै संसद् चल्न दिएर एमाले पटकपटक ‘ब्याकफायर’ हुँदै आएको छ । आफ्नै नेताको भित्रभित्रैको उकुसमुकुस, असन्तुष्टि, विपक्षीको मोर्चाबन्दी, नागरिकमा चरम वितृष्णाजस्ता अवस्थाले एमालेलाई एक महिनाको संसद् अवरुद्ध गलपासो बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यस्तोमा अब आइतवार फेरि एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि संसद् खुल्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।
‘हिजोमात्रै बालुवाटारमा सभामुखसँग छलफल गरेँ । आज बेलुकासम्म प्रयास बढाउँदै छौं । आशा गरिएको छ भोलि खुल्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र सचेतक बर्तौलाको भनाइले पनि एमाले संसद् कदमबाट पछि हट्ने देखिन्छ ।
अर्कोतिर सरकार पनि एमालेको मागअनुसार उच्चस्तरीय समिति गठनको निम्ति तयार छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिवार पोखरा पुगेर नियमित रुपमा सिआइबीले नै सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
‘यसअघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुनकाण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुबै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
साथै, सत्ता सहयात्री दलले पनि सिआइबीले नै सुनकाण्डको छानबिन गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता नरहेको प्रष्टै निर्णय गरेको छ । यतिमात्रै नभएर विनाकारण संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले गैरजिम्मेवार बनेको आरोप नै लगाएको छ ।
सरकारको काममा एमालेबाहेकका दलबाट समर्थन जुटिरहेका बेला सरकार उच्चस्तरीय समिति गठनको दबाबमा पर्ने देखिएको छैन । बरु एमालेमाथि मागबाट पछि हट्दै बैठक खोल्नुपर्ने गरी नैतिक संकट परेको छ । चौतर्फी दबाबपछि अडानबाट पछि हट्दै बैठक खुलाउनुपर्ने दबाब एमालेलाई परेको बुझ्न सकिन्छ ।
खुलाउन राष्ट्रपतिको पनि अग्रसरता
एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै खुलाउन पहल गरेका छन् । उनले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अग्रसरता लिन आग्रह मात्रै गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासँग पनि भेट गरिसकेका छन् ।
नागरिक सरोकारका कैयन् विषय उठाउनुपर्ने संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको संरक्षकको नाताले अग्रसरता देखाएका हुन् । तर उनको प्रयासले पनि बैठक चल्ने अवस्था आइरहेको छैन । आइतवार पनि बैठक चल्ने अवस्था नआए पौडेलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखका पहल पनि गए खेर
लामो समय बैठक बस्ने तर नचल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखले बैठक खुलाउन लिएका अग्रसरता पनि कामकाजी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा दुईपटक प्रमुख दलका नेताको बैठक बोलाए । सभामुख घिमिरेले पनि शीर्ष नेतालाई मिलाउन भन्दै पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई राखेर मनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर एमाले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्ने अनि बैठक अवरुद्ध गर्ने निरन्तर प्रक्रियामा तल्लीन छ ।
सहमतिबाट पछि हटेका ओली
साउन १० यता संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले २३ साउनमा खुलाउने समझदारी गरेको थियो । गृहमन्त्रीले बोलेपछि संसद् बैठक खुलाउने भन्दै बालुवाटारबाट ओली बाहिरिएपछि धेरै यसैको विश्वासमा पनि लागे । २३ साउनमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसहरूले बोलेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने र बैठक नियमित चलाउने समझदारी भएको थियो ।
सत्तापक्ष, विपक्ष र गृहमन्त्री सबैले बोलेपछि एमालेले संसद् बैठक नियमित चल्न दिने विश्वास धेरैको थियो । तर गृहमन्त्रीले ४० मिनेट बोलेपछि सहमतिबाट पछि हट्दै एमालेले फेरि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न पुगेको थियो । तर एमालेले मुख्य सचेतक, सचेतक र सांसदले आफ्नो कुरा राख्ने अनि संसद् चल्न नदिएको आठपटक बितिसकेको छ ।
यो पटकमात्रै होइन विगतमा पनि संसद् अवरुद्धमा गर्ने ‘रेकर्ड एमालेकै नाममा छ । ५७ दिनसम्म बैठक अवरुद्ध गरेको आफ्नै रेकर्ड एमालेले आफैं तोडेको थियो । आफ्नो पार्टीका विभाजन भएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेपछि एमालेले २०७८ भदौदेखि २०७९ जेठसम्म नौ महिना बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
