लोडसेडिङ कालमा विशेष सुविधाका रूपमा डेडिकेटेड  तथा  ट्रङ्क  लाइनबाट  विद्युत्  आपूर्ति  लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ ।

विभिन्न समयमा अदालतको आदेश  मन्त्रीपरिषद्का  निर्णय  तथा  निर्देशन  प्राधिकरण  सञ्चालक  समितिका  निर्णय  भइसके  पनि  प्राधिकरणले  सो  रकम  असुलउपर  गर्न  सकिरहेको  छैन  । 

 प्रसारण  लाइन  तथा  वितरण  सञ्जाल विस्तारमा आफैँले समेत लगानी गर्नुपर्ने दबावमा रहेको प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे कानुनी व्यवस्था बमोजिम लाइन काटिने चेतावनी दिएको छ ।

बक्यौता  तथा जरिबाना गरी यस्तो रकम २०७२ साउनदेखि १५  अर्ब  ४२  करोड  ८०  लाख  रुपैयाँ  बक्यौता  रहेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।